देहरादून: प्रदेशभर के नेशनल हेल्थ मिशन- NHM कर्मचारी दो दिन की हड़ताल पर हैं। एक और दो जून को एनएचएम कर्मचारी लॉयल्टी बोनस सहित नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलित कर्मचारियों की शिकायत है कि भारत सरकार द्वारा 18 जनवरी 2018 के पत्र में साफ निर्देश दिए गए हैं कि तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मियों के 10 फीसदी अनुभव बोनस तथा पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने पर 15 फीसदी एक्सपीरिएंस बोनस दिया जाए। लेकिन उत्तराखंड में मिशन प्रबंधन ने सोमवार को आधा अधूरा आदेश जारी किया जिसमें 10 फीसदी की जगह 4.5 फीसदी और 15 फीसदी की जगह 6.75 फीसदी एक्सपीरिएंस बोनस देने की हामी भरी है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील भंडारी का आरोप है कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग उनकी मांगों पर अमल नहीं कर रहा है, इसलिए मजबूर होकर अपनी जायज मांगों के लिए आंदोलन को विवश होना पड़ रहा है। भंडारी ने आरोप लगाया है कि लॉयल्टी बोनस की माँग पर कर्मचारियों के साथ छलावा किया जा रहा है। एनएचएम कर्मियों ने आरोप लगाया है कि 31 मई तक मिशन प्रबंधन और शासन द्वारा जब माँगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी गई, उसके बाद कर्मचारी दो दिवसीय सामूहिक होम आइसोलेशन में जाने को मजबूर हुए हैं।

इससे पहले शुक्रवार को उत्तराखंड के करीब 4,500 NHM कर्मचारियों ने आधे दिन काला फ़ीता बांधकर प्रोटेस्ट दर्ज कराते हुए ड्यूटी की थी और आधे दिन होम आइसोलेशन में रहे। नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे NHM कर्मचारियों ने पहले से ऐलान कर रखा था कि अगले महीने एक और दो जून को वे पूरी तरह से कार्यबहिष्कार पर चले जाएंगे और होम आइसोलेशन में रहेंगे। इसके बाद सीएम और सरकार से वार्ता हुई लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हो पाया।

कोरोना महामारी के बीच NHM कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने का असर वैक्सीनेशन, इलाज और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ना तय है। जिन सेवाओं पर पड़ सकता है असर वो हैं, आइसोलेशन वार्ड, कोविड हॉस्पिटल, कोविड सैंपलिंग टीम, कोविड वैक्सीनेशन, कोविन पॉर्टल, जिला हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रम।

आखिर NHM कर्मचारियों की नौ सूत्रीय माँगें कौनसी हैं?

• सामूहिक स्वास्थ्य बीमा/गोल्डन कार्ड सुविधा दी जाए।
• सर्विस के दौरान मृ्त्यु पर परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी मिले।
• साल 2018 से पेंडिंग लॉयल्टी बोनस का भुगतान किया जाए।
• कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए।
• विभागीय ढाँचे में कर्मियों के लिए एक्स कैडर का हो गठन।
• सेवा नियमावली/एचआर पॉलिसी लागू करें।
• आउटसोर्स/ठेके पर नियुक्ति का फैसला रद्द करें।
• ढाँचागत पदों की नियुक्ति में NHM कर्मियों को तवज्जो।
• वार्षिक वेतन वृद्धि 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी की जाए।