दिल्ली: मोदी सरकार ने डेढ़ साल से केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा ली है। बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17 फीसदी में 11 फ़ीसदी बढ़ा दिया है जिसके बाद अब DA 28 फीसदी मिलेगा। बहाली के बाद DA बढ़ोतरी का फायदा एक जुलाई 2021 से मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर (CCEA) ने बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। मोदी सरकार के इस फैसले का फायदा क़रीब 52 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ करीब 61 लाख पेंशनर्स को भी मिलेगा।
ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल जून में केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA को सरकार ने फ़्रीज़ कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA/DR की 3 किश्तें भी मिलनी बाकी हैं। ये किश्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को मिलनी थी लेकिन रोक के चलते नहीं मिल पायी थी।अब जब तीन पेंडिंग DA किस्त का एरियर मिलेगा तो ये केन्द्रीय कर्मचारियों पर धनवर्षा से कम नहीं होगा।
क्या होता है महंगाई भत्ता यानी DA?
महंगाई भत्ता यानी DA सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर आकलन कर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी DR के रूप में इसका फायदा मिलता है।
