देहरादून: सचिवालय संघ द्वारा लगातार की गयी मांग पर विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप 11 फीसदी महंगाई भत्ते संबंधी प्रस्ताव 24 सितम्बर की कैबिनेट में प्रस्तुत करने की जानकारी पाकर कार्मिक ‘बम-बम’ हैं। बुधवार को वित्त विभाग के सक्षम अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी सचिवालय संघ को दी है। साथ ही इसी माह के वेतन में डीए बढोत्तरी करने का आश्वासन भी दिया गया है।
सचिवालय संघ डीए बढ़ोतरी की जायज मांग पर सीएम धामी के ऐलान के अनुरूप कैबिनेट में प्रस्ताव की तैयारी की खबर से खुश हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जता रहे। लेकिन सफ़ेद हाथी बने गोल्डन कार्ड पर हर माह अपने वेतन से अंशदान कटाकर भी बेहतर चिकित्सा सुविधा से वंचित खार खाए बैठे हैं।
सचिवालय संघ इस लड़ाई को अरसे से मुखर होकर लड़ रहा है और अब सारा दारोमदार गोल्डन कार्ड को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत द्वारा दिये गये आश्वासन पर टिका है। जानकारी आ रही है कि स्वास्थ्य मंत्री के संघ को दिए आश्वासन के अनुरूप इस प्रकरण पर वित्त विभाग की सहमति मिल गई है। दावा किया जा रहा है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन मामले में सचिवालय संघ अपने स्टैंड पर यथावत कायम है।
संघ 24 सितम्बर की कैबिनेट बैठक में गोल्डन कार्ड की खामियों को दुरूस्त करने का प्रस्ताव न लाये जाने पर सचिवालय परिसर में स्वास्थ्य मंत्री की वादाखिलाफी पर गोल्डन कार्ड के प्रतिकूल शासनादेश की होली जलाएगा।
संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा है कि अगर डीए की बढोत्तरी व गोल्डन कार्ड की खामियों को दुरूस्त करने के प्रस्ताव को सचिवालय संघ व कार्मिक,पेंशनर्स की भावनाओं के अनुरूप 24 सितम्बर की कैबिनेट में पारित कर दिया जाता है तो संघ मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का आभार जतायेगा।
