देहरादून: 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र में धामी सरकार 5374 करोड़ रुपये कामअनुपूरक बजट लेकर आएगी। सोमवार को सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने 21 प्रस्तावों में से 20 पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने मलिन बस्तियों को तीन साल और सुरक्षा कवच देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड की 584 मलिन बस्तियों को तीन साल के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान से सुरक्षा कवच मिल गया। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मलिन बस्तियों को ढाल दे दी गई है।
सरकार ने मलिन बस्तियों में वर्ष 2024 तक अतिक्रमण न हटाने का निर्णय किया है। वर्ष 2018 में भी सरकार तीन साल तक अतिक्रमण अभियान से अलग रखने का निर्णय किया था। वह अवधि इस साल अक्टूबर में समाप्त हो रही थी। जाति प्रमाणपत्र में बंगाली समुदाय से पूर्वी पाकिस्तान शब्द भी हटाया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में डिग्री कॉलेज का मामले पर भी विचार-विमर्श किया गया। सरकार ने प्रदेशभर के डिग्री कालेज के गेस्ट टीचर का मानदेय बढ़ाकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है।
लेकिन धामी कैबिनेट उपनल कर्मचारियों के मानदेय संशोधन संबंधी मामले पर कोई निर्णय इस कैबिनेट बैठक में भी नहीं ले पाई। फिर मामला लटक जाने से उपनल कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। उपनलकर्मी लंबे समय से अपनी मांगों के निस्तारण की आस लगाए थे लेकिन कैबिनेट बैठक से निराशा हाथ लगने की वजह से कर्मचारियों में रोष है। उपनल कर्मचारियों के मानदेय का प्रस्ताव कैबिनेट एजेंडे में शामिल न होने पर मंत्रियों ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई। उपनल सब कमेटी अध्यक्ष श्रम मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दो टूक कहा कि जब प्रस्ताव समय पर आने ही नहीं है तो फिर सब कमेटी बनाने का लाभ ही क्या?
आज सुबह साढ़े 10 बजे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास हाथीबड़कला में उपनल कर्मचारी महासंघ धरना-प्रदर्शन करने वाला है। पूर्व में हुए आंदोलन में मंत्री जोशी द्वारा आंदोलन में आकर इसे समाप्त कराते वादा किया था कि उपनल कर्मियों की मांगों को पूरा करेंगे जो आज तक धामी कैबिनेट में नहीं हो पाई हैं। इसके विरोध में अब उपनल कर्मचारी महासंघ धरना-प्रदर्शन शुरू कर रहा है।
उत्तराखण्ड राज्य में निवासरत पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) के विस्थापित बंगाली समुदाय के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित का अंकन किया जायेगा।
सिंचाई विभाग में मेट कैडर को समूह ग में रखा गया, अधीनस्थ चयन आयोग करेगा भर्तियां
हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम महाराज अग्रसेन विश्वविद्यालय किया
यूएसनगर में फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाने का फैसला वापस लिया गया
उत्तराखण्ड डेरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन।
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान तथा केदारनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की पीएमसी हेतु कंसल्टेंट के रूप में चयन किया गया है।
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान फेज 1 में 09 सरकारी कार्यालय को ध्वस्थ करने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधानों के अंतर्गत 2018 की धारा 4 के अधीन नगर निकायों एवं प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत अनधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्यवाही आगामी 03 वर्षों तक रखा जायेगा।
वर्तमान में लागू उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा नियम संग्रह 2011 को प्रतिस्थापित करते हुए नवीन उत्तराखण्ड लेखा परीक्षा नियम संग्रह लागू किया जायेगा।
राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों का सृजन किया गया।
हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय का नाम संशोधन करके महाराजा अग्रसेन हिमालयन विश्व विद्यालय किया गया।
उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी श्रेणी प्रातः कालीन, गेस्ट टीचर, संविदा टीचर, नितांत स्थायी टीचर को मानदेय के रूप में 35 हजार रूपये देने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग में मेट (समूह ग) सेवा नियमावली बनाई गयी।
राज्य में फ्लोटिंग पावर संयंत्र पर पुनर्विचार करके वापस लिया गया।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक के पदों पर संविलियन नियमावली 2021 को लाया गया।
अनुसूचित जाति, जनजाति व सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान की अहर्ता 15 हजार से बढ़ाकर 48 हजार की गयी।
-2021-22 के लिये मदिरा दुकानों का आवंटन 622 में से शेष बची 25 दुकानों के लिये 50 प्रतिशत निर्धारित राजस्व आवंटन के समय लिया जायेगा।
उत्तराखण्ड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 के वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा विधान मण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
उत्तराखण्ड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 105 के वार्षिक रिपोर्ट का लेखा जोखा विधान मण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
कोविड प्रभाव के कारण परिवहन निगम को 16 करोड़ 17 लाख की धनराशि देने का निर्णय लिया गया।
उत्तराखण्ड माल सेवा कर 2021 विधेयक को पुनर्स्थापित कर विधान मण्डल के पटल पर रखा जायेगा
वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिये वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन हल्द्वानी में भी किया जायेगा।
उधर पुलिस ग्रेड पे पर बनी कैबिनेट उप समिति की तीसरी और अंतिम बैठक सोमवार को संपन्न हो गई लेकिन सूत्रों ने खुलासा किया है कि इसमें ग्रेड पे देने पर सहमति नहीं बनी है और अब मीटिंग की रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। कैबिनेट के समक्ष अभी उपनलकर्मियों के मानदेय संशोधन पर कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट आ पाई है।
