Dhami Cabinet Big Decisions in Gairsain: गैरसैंण में जहां एक तरफ राज्यपाल अभिभाषण के दौरान विपक्षी तेवर दिखाई दिए तो वहां आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बात चाहे राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाने की रही हो या फिर विधायकों की विधायक निधि में भारी इजाफे का प्रस्ताव, कई बड़े फैसले लिए गए।
सोमवार को जैसे ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुए तो विपक्ष के तेवर दिखाई दे गए थे। विपक्षी विधायकों ने सीएम धामी के विधान भवन पहुंचते ही ” सीएम धामी वीक हैं, इसलिए पेपर लीक हैं” नारों के साथ उनका स्वागत कर अपने इरादे जता दिए। उधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) गुरमीत सिंह के पूरे अभिभाषण के दौरान विपक्षी विधायक नारेबाजी जारी रखते हुए अपना विरोध दर्ज कराते रहे। लेकिन राज्यपाल अभिभाषण के बाद हुई राज्य कैबिनेट बैठक में सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों की अरसे से चली आ रही मांग पर मुहर तो लगवा ही दी, लगे हाथ विधायकों की विधायक निधि बढ़ाकर पांच करोड़ कर उनके भी वारे न्यारे कर दिए। अब विधायक जमकर अपने अपने क्षेत्रों का विकास करा सकेंगे।
दरअसल विधायक निधि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय भी बढ़ाई गई थी और अब धामी सरकार ने पौने चार करोड़ से इसे बढ़ाकर 5 करोड़ करने का फैसला लिया है। जाहिर है विधायक निधि बढ़ाकर सीएम धामी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जहां विधायक निधि बढ़ने से सत्तापक्ष के विधायक खुशी के मारे “बम बम” करेंगे, वहीं “सीएम धामी वीक हैं,इसलिए भर्ती पेपर लीक हैं” का कोरस गा रहे विपक्ष के विधायकों का गुस्सा भी कुछ हद तक शांत हो जाएगा।
Dhami Cabinet Big Decisions
धामी सरकार ने सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है।
सीएम धामी ने राज्य कैबिनेट में विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ कर सत्तापक्ष के साथ साथ विपक्षी विधायकों को भी खुश करने वाला दांव खेल दिया है।
जबकि राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी धामी कैबिनेट ने मुहर लगाकर एक तबके की लंबी मांग मंजूर कर दी है। ज्ञात हो कि राज्य आंदोलनकारियों कोसरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का फायदा 2011 से नहीं मिल पा रहा था।
आरक्षण संबंधी विधेयक को पहले जब राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, तब कुछ आपत्ति के बाद राजभवन द्वारा इसे लौटा दिया गया था। अब एक बार फिर सीएम धामी ने इस मुद्दे को खास तवज्जो देकर प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगवा दी है। जाहिर है राज्य आंदोलनकारी इस फैसले से राहत महसूस कर रहे हैं।
कैबिनेट द्वारा विधायक निधि बढ़ाने के फैसले के साथ ही अब मंगल दलों के लिए भी इसमें से दी जाने वाली राशि को 40 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया है।
जबकि धामी कैबिनेट ने मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है।
