
- लखनऊ में धामी का प्रवासियों से संवाद, गंगा एक्सप्रेसवे पर कही बड़ी बात


लखनऊ/देहरादून: उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान को देश-दुनिया में बनाए रखने और प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भौगोलिक दूरियां अपनी मातृभूमि, बोली-भाषा और परंपराओं से लगाव कम नहीं कर सकतीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के संबंधों को सहोदर भाइयों जैसा बताते हुए उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों की प्रगति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को लखनऊ के पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन में उत्तराखण्ड महापरिषद की ओर से आयोजित उत्तराखण्ड महोत्सव-2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोकभाषा, रीति-रिवाज और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की अपील की।
प्रवासियों को बताया उत्तराखण्ड की अमूल्य धरोहर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की पहचान उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और विशिष्ट जीवनशैली में निहित है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना केवल अतीत को याद करना नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों को अपनी पहचान और विरासत से परिचित कराने का माध्यम भी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश-विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखण्डियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने और प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पिछले तीन वर्षों से लगातार प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन आयोजित कर रही है। इन सम्मेलनों के माध्यम से प्रवासियों के अनुभव, ज्ञान, कौशल, निवेश और सामर्थ्य को प्रदेश के विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
धामी ने प्रवासियों से अपने गांवों, स्थानीय उत्पादों, पर्यटन स्थलों और सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास में भी योगदान देने का आह्वान किया।
गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के आपसी संबंधों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच केवल भौगोलिक और प्रशासनिक संबंध नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सड़क, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की उन्होंने सराहना की।

मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक जोड़ने की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के बीच आवागमन, व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में लगभग 38 हजार करोड़ रुपये के निवेश का भी उल्लेख किया और इसे राज्य में बढ़ती आर्थिक संभावनाओं का संकेत बताया।
उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक कॉरिडोर, एयरपोर्ट और निवेश अनुकूल नीतियों से दोनों राज्यों के बीच पर्यटन, धार्मिक यात्रा, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
केदारनाथ-बदरीनाथ से दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर तक विकास परियोजनाओं का जिक्र
उत्तराखण्ड में चल रही विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण और बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आध्यात्मिक वातावरण और आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से दोनों शहरों के बीच आवागमन सुगम होगा और पर्यटन, व्यापार तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और विभिन्न रोपवे परियोजनाओं को भी उन्होंने प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया।
चारधाम यात्रा में 65 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की व्यापक संभावनाएं हैं। इस वर्ष चारधाम यात्रा में 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि हेमकुंड साहिब में लगभग 3.90 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। आदि कैलाश यात्रा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
उन्होंने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के साथ शीतकालीन यात्रा को भी प्रोत्साहित कर रही है। इससे पर्यटन गतिविधियों को पूरे वर्ष विस्तार मिलेगा और स्थानीय युवाओं, होमस्टे संचालकों, होटल व्यवसायियों, परिवहन कारोबारियों तथा छोटे व्यापारियों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
धामी ने बाबा नीम करौली महाराज से जुड़े धार्मिक स्थलों को जोड़कर आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने, कैंची धाम में सुविधाओं के विस्तार और इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की बात भी कही।
भू-कानून, नकल विरोधी कानून और यूसीसी का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार विकास के साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक समरसता और विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी), सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून को राज्य के हितों, स्थानीय नागरिकों के अधिकारों और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बताया।
उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी गई हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।
धामी ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त प्रावधानों का भी उल्लेख किया। उन्होंने मदरसा बोर्ड समाप्त करने और अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और जनता के सहयोग से उत्तराखण्ड वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखण्डी उपस्थित रहे।



