उत्तराखंड स्थापना दिवस 2026: पीएम मोदी ने की धामी सरकार की तारीफ, 13 बड़ी घोषणाओं से CM ने साधे कई वर्ग

 

देहरादून। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विकास, सुशासन और भविष्य के संकल्पों का संदेश दिया। राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विशेष शुभकामना संदेश भेजकर उत्तराखंड की विकास यात्रा और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक’ बनाने के संकल्प को राज्य सरकार तेजी से साकार कर रही है। उन्होंने विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत के लक्ष्य को देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून से लेकर गैरसैंण तक विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार के विकास कार्यों पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून में सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग की विकास पुस्तिका ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का विमोचन किया तो भराड़ीसैंण में 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं कर अलग-अलग वर्गों को राहत देने का ऐलान किया। इन घोषणाओं में आंगनबाड़ी, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि से लेकर राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति का गठन शामिल है। 

PM मोदी ने उत्तराखंड की विकास यात्रा को सराहा, धामी सरकार के प्रयासों का किया जिक्र 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि 9 नवंबर 2000 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। राज्य स्थापना दिवस देवभूमि के लोगों के साहस, स्वाभिमान और प्रगति के संकल्प को नमन करने का अवसर है। उन्होंने उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ राज्य में हो रहे आधारभूत ढांचे के विस्तार को महत्वपूर्ण बताया।

प्रधानमंत्री ने लगभग 890 किलोमीटर लंबी चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में पर्यटन, व्यापार और उद्योगों को नई गति मिलेगी। देहरादून एयरपोर्ट के विस्तार, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के संचालन और हेलीपैड नेटवर्क के विस्तार को भी कनेक्टिविटी के लिहाज से अहम बताया।

उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की क्षमता

प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण और बदरीनाथ धाम में करीब 500 करोड़ रुपये की लागत से हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। सीमांत क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत माणा, जादुंग, टिम्मरसैंण, नीति और गुंजी जैसे गांवों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर विकसित करने के प्रयासों का उल्लेख किया।

उन्होंने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनने की क्षमता वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। पर्यटन को सालभर की आर्थिक गतिविधि से जोड़ने के लिए विंटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म और होमस्टे को प्रोत्साहित किए जाने का भी जिक्र किया।हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये की सहायता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि कुंभ का आयोजन देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय अनुभव बनेगा।

स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और सुशासन पर भी PM का फोकस

प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 98 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर और अल्मोड़ा में नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार का उल्लेख किया।

शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों, पीएम श्री विद्यालयों और देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर की सराहना की। महिला सशक्तीकरण के लिए उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत और लखपति दीदी जैसी योजनाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को देश के लिए उदाहरण बताते हुए सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून और भू-कानून में पारदर्शिता जैसे फैसलों की सराहना की। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के 100 से अधिक पदकों को भी प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया।

CM धामी ने जारी किया विकास का रिपोर्ट कार्ड, अर्थव्यवस्था 3.82 लाख करोड़ रुपये

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, गढ़ी कैंट में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की विकास पुस्तिका-2026 ‘सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तिका प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का दस्तावेज होने के साथ जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल आंकड़ों और योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सकारात्मक प्रभाव आम नागरिक के जीवन में दिखाई देना चाहिए।

मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2025-26 के अनुमानों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि वर्ष 2022 में यह लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये था। राज्य का बजट भी एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने का भी उन्होंने उल्लेख किया।

धामी ने पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने, तीन लाख से अधिक महिलाओं के लखपति दीदी बनने और प्रदेश में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत वृद्धि का जिक्र किया। उन्होंने चारधाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के आधुनिकीकरण को सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल किया।

 

Uttarakhand Foundation Day: CM धामी की 13 बड़ी घोषणाएं, किसे क्या मिलेगा?

भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने 13 घोषणाएं कीं। इनमें महिलाओं, कर्मचारियों, किसानों, बिजली उपभोक्ताओं और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की 13 घोषणाएं इस प्रकार हैं:

1. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
2. आशा कार्यकत्रियों को राहत: आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी एक दिसंबर से बढ़ोतरी की जाएगी।
3. भोजन माताओं को सौगात: भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि होगी।
4. लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
5. वन्यजीव हमले के घायलों को सहायता: प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए मौजूदा सहायता के अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।
6. हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: प्रत्येक जनपद के नगरपालिका क्षेत्रों में जिला मुख्यालय से अलग दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित होंगे।
7. राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त करने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
8. प्रवासी निवेशकों को राहत: उत्तराखंड में निवेश के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल होगी।
9. अपुणि सरकार पोर्टल होगा प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं देने की व्यवस्था प्रत्येक जिले में आसान बनाई जाएगी।
10. बिजली बिल सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
11. लोक संस्कृति को सम्मान: स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
12. अतिथि शिक्षकों का मानदेय: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
13. राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति: आंदोलनकारियों की समस्याओं और मांगों के समाधान के लिए समिति गठित होगी। इसमें चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे विषय शामिल होंगे।

शहीद स्मारक पहुंचे CM धामी, आंदोलनकारियों को किया नमन

राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य आंदोलन के अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति, युवाओं, छात्रों और पूर्व सैनिकों की भूमिका अविस्मरणीय रही है।

भराड़ीसैंण में आयोजित समारोह में भी मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों और सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को सम्मानित किया गया। कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया।

26 साल का उत्तराखंड: अब विकास के वादों को धरातल पर उतारने की चुनौती

उत्तराखंड की 26वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश और मुख्यमंत्री धामी की घोषणाएं राजनीतिक एवं विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ केंद्र सरकार ने राज्य की विकास यात्रा पर भरोसा जताया है तो दूसरी तरफ राज्य सरकार ने रोजगार, निवेश, महिला सशक्तीकरण, कनेक्टिविटी और सुशासन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है।

हालांकि, उत्तराखंड के सामने पलायन, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, रोजगार, खेती, आपदा प्रबंधन और सीमांत गांवों में आबादी बनाए रखने जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में स्थापना दिवस पर की गई घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की सबसे बड़ी कसौटी होगा।

26 साल पहले जिस उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया था, उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने ‘विकसित उत्तराखंड से विकसित भारत’ का लक्ष्य दिया है और मुख्यमंत्री धामी ने इसे साकार करने का संकल्प दोहराया है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि ये संकल्प प्रदेश के गांवों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के जीवन में कितना बदलाव लाते हैं।