देहरादून/भिकियासैंण। उत्तराखंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकारों को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड भिकियासैंण में लंबे समय से रिक्त पड़े ब्लॉक प्रमुख पद पर निर्वाचन नहीं कराए जाने का मामला अब उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। दिलचस्प यह है कि सरकार न्यायालय में मानसून समाप्त होने के बाद चुनाव कराने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन मानसून बीतने के बावजूद निर्वाचन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। नतीजतन, अब इस मामले में अवमानना याचिका दायर की गई है और न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
“अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी लगभग आठ-दस महीनों से खाली पड़ी है।
पंचायतें, जहाँ चुनाव नहीं हुए थे, उनके चुनाव भी हो गए हैं— क्षेत्र पंचायतों के। मगर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करवाने से सरकार घबरा रही है। शायद आसन्न हार से डरे हुए हैं।
मगर आसन्न हार से डरे हुए हैं। ब्लॉक से विकास की राह गाँव तक पहुँचती है और आप उस विकास की राह के ध्वजवाहक – ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं करवा रहे हैं। भिकियासैंण ब्लॉक को ब्लॉक प्रमुख से वंचित कर रख रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह समझना चाहिए कि जनता इन सब बातों को समझती है और समय आने पर इसका माकूल जवाब देगी।”
यह पूरा मामला भाजपा सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि आखिर सरकार भिकियासैंण में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने से क्यों बच रही है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक गणित है या फिर सरकार को चुनाव परिणाम को लेकर आशंका सता रही है?
हाईकोर्ट में दिया था मानसून के बाद चुनाव कराने का भरोसा
विकासखंड भिकियासैंण में ब्लॉक प्रमुख का पद लंबे समय से रिक्त है। इस पद पर निर्वाचन कराने की मांग को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान 25 अगस्त 2026 को राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि मानसून समाप्त होने के पश्चात ब्लॉक प्रमुख पद पर निर्वाचन करा दिया जाएगा।
सरकार के इस आश्वासन पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया था। लेकिन मानसून समाप्त होने के बाद भी चुनाव नहीं कराया गया। समय बीतता रहा और सरकार की ओर से न्यायालय में दिए गए आश्वासन पर अमल नहीं हुआ।
अब अवमानना याचिका पर अधिकारियों को नोटिस
सरकार के आश्वासन के बावजूद निर्वाचन नहीं होने से निराश क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने एक बार फिर न्यायालय की शरण ली। इस बार मामला अवमानना याचिका के रूप में पहुंचा है।
मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने तीन दिनों के भीतर नोटिस की तामील सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा।
न्यायालय ने अधिकारियों को यह विकल्प भी दिया है कि वे अपना जवाब/प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत करें अथवा पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
इस घटनाक्रम ने अब सरकार और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर सवाल और गंभीर कर दिए हैं। जिस निर्वाचन को मानसून समाप्त होने के बाद कराने का भरोसा न्यायालय में दिया गया था, उसके लिए अब अवमानना याचिका तक की नौबत क्यों आई?
भाजपा सरकार से विपक्ष के पांच सीधे सवाल
भिकियासैंण में ब्लॉक प्रमुख पद पर निर्वाचन नहीं होने को लेकर विपक्ष ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं।
1. जब सरकार ने स्वयं उच्च न्यायालय में मानसून समाप्त होने के बाद चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया?
2. आखिर भिकियासैंण में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराने में सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को क्या परेशानी है?
3. क्या भाजपा सरकार को हार का डर सता रहा है, इसलिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबित रखा जा रहा है?
4. क्या उत्तराखंड में अब चुनाव भी सरकार की राजनीतिक सुविधा और नफा-नुकसान देखकर कराए जाएंगे?
5. क्या निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह गया है?
केवल चुनाव टालने का मामला नहीं, लोकतांत्रिक अधिकारों का भी सवाल
विपक्ष का कहना है कि ब्लॉक प्रमुख का पद रिक्त रहने से विकासखंड की प्रशासनिक व्यवस्था, विकास कार्यों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की लोकतांत्रिक भूमिका प्रभावित हो रही है। जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर क्षेत्र पंचायत में भेजा है, उनके अधिकारों को इस तरह अनिश्चितकाल तक लंबित रखना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है।
एक ओर भाजपा सरकार लोकतंत्र, सुशासन और जवाबदेह प्रशासन की बात करती है, वहीं दूसरी ओर न्यायालय के समक्ष दिए गए आश्वासन पर भी अमल नहीं हो पा रहा है। सवाल यह भी है कि जब सरकार ने स्वयं चुनाव कराने की बात कही थी तो फिर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करने में देरी किस वजह से हो रही है?
आखिर यह कैसा सुशासन है, जहां निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है?
अब 27 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें, सरकार को देना होगा जवाब
भिकियासैंण ब्लॉक प्रमुख पद का निर्वाचन अब केवल एक स्थानीय चुनाव का मामला नहीं रह गया है। यह न्यायालय में दिए गए सरकारी आश्वासन, प्रशासनिक जवाबदेही और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है।
मांग की जा रही है कि विकासखंड भिकियासैंण के रिक्त ब्लॉक प्रमुख पद पर तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाए और न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए।
अब निगाहें 27 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं। संबंधित अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष अपना जवाब देना होगा अथवा पूर्व में पारित आदेश के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
लोकतंत्र किसी राजनीतिक दल की जागीर नहीं है और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अधिकार सरकार की मर्जी पर निर्भर नहीं हो सकते। विपक्ष का सवाल साफ है कि अगर सरकार ने न्यायालय में चुनाव कराने का आश्वासन दिया था, तो फिर जमीन पर उसका पालन क्यों नहीं हुआ?
भिकियासैंण की जनता भी पूछ रही है कि आखिर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कब होगा? क्या सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनी राजनीतिक गणित की भेंट चढ़ाना चाहती है?
