
- जनगणना 2027
- 40 सवालों में दर्ज होगी उत्तराखंड की पूरी तस्वीर!
- ऑनलाइन खुद भरें परिवार का ब्योरा
- 30 नवंबर अंतिम तारीख

देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना-2027 की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। इस बार जनगणना केवल प्रगणकों के घर-घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों की संख्या दर्ज करने तक सीमित नहीं रहने वाली। पहली बार डिजिटल माध्यम से जनगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और नागरिकों को अपने परिवार का विवरण खुद ऑनलाइन दर्ज कराने का विकल्प भी दिया गया है।
प्रदेश के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद 1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनसंख्या गणना करेंगे। यानी जिन परिवारों ने ऑनलाइन जानकारी भर दी है, उन्हें भी प्रगणक के फील्ड विजिट में सहयोग करना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने पर मिलने वाली सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी उन्हें प्रगणक को उपलब्ध करानी होगी।
इस पूरी कवायद का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जनगणना से जुटाए गए आंकड़े आने वाले वर्षों में सरकारी योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, संसाधनों के वितरण और क्षेत्रीय विकास की प्राथमिकताएं तय करने का आधार बनेंगे।
1. सबसे पहले समझिए: जनगणना का पूरा कार्यक्रम क्या है?
उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनगणना की प्रक्रिया तीन प्रमुख चरणों में आगे बढ़ेगी।
* 16 से 30 नवंबर 2026
स्व-गणना जारी
नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर परिवार की जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं।
घर-घर जनसंख्या गणना
प्रगणक परिवारों तक पहुंचकर निर्धारित 40 सवालों के आधार पर विवरण दर्ज करेंगे।
पुनरीक्षण दौर
गणना से छूटे या सत्यापन की जरूरत वाले विवरणों की समीक्षा की जाएगी।
संदर्भ तिथि
इसी समय को आधार मानकर संबंधित क्षेत्रों की जनसंख्या की स्थिति निर्धारित होगी।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कार्यक्रम उत्तराखंड के गैर-हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए है। हिमाच्छादित और अलग समय-सारणी वाले क्षेत्रों को इसी कार्यक्रम में शामिल मानना सही नहीं होगा।
2. ऑनलाइन स्व-गणना कैसे करें? क्या प्रगणक का इंतजार करना जरूरी है?
जनगणना-2027 में पहली बार नागरिकों को अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कराने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल है:
स्व-गणना पोर्टल
भारत सरकार का आधिकारिक पोर्टल
se.census.gov.in
इस प्रक्रिया को आसान भाषा में ऐसे समझिए:
* आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करें।
* मांगी गई बुनियादी जानकारी दर्ज करें।
* परिवार और सदस्यों से जुड़े 40 सवालों के जवाब भरें।
* विवरण की जांच करके फॉर्म सबमिट करें।
* सफल सबमिशन के बाद मिलने वाली यूनिक Self-Enumeration ID सुरक्षित रखें।
* जब प्रगणक घर पहुंचे तो उन्हें यह आईडी उपलब्ध कराएं।
क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रगणक घर नहीं आएंगे?
नहीं। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है। स्व-गणना प्रगणक के घर आने का विकल्प नहीं, बल्कि नागरिकों को पहले से विवरण भरने की अतिरिक्त सुविधा है। प्रगणक सभी आवंटित गणना ब्लॉकों में घर-घर जाएंगे। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की है, उनकी जानकारी वे मौके पर दर्ज करेंगे।
3. जनगणना में पूछे जाएंगे कौन-कौन से 40 सवाल?
इस बार की जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका विस्तृत प्रश्नपत्र है। इसमें परिवार के हर सदस्य की व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित जानकारी ली जाएगी।
इसे पांच प्रमुख हिस्सों में समझा जा सकता है:
जानकारी का क्षेत्र क्या पूछा जाएगा?
व्यक्तिगत विवरण नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह की उम्र, पति/पत्नी का नाम
सामाजिक एवं पारिवारिक विवरण राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, माता-पिता का विवरण, दिव्यांगता
शिक्षा एवं भाषा मातृभाषा, अन्य भाषाएं, साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा का स्तर
रोजगार एवं अर्थव्यवस्था काम, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि, उद्योग, कार्यस्थल तक यात्रा
प्रवास एवं परिवार जन्मस्थान, पिछला निवास, पलायन का कारण, स्थायी पता, बच्चों से संबंधित विवरण
इसके अतिरिक्त बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से जुड़े सवाल भी हैं।
4. उत्तराखंड के लिए पलायन और रोजगार से जुड़े सवाल क्यों हैं खास?
यह जनगणना का वह हिस्सा है, जिस पर उत्तराखंड के संदर्भ में विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
राज्य की एक बड़ी विकास चुनौती पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन है। जनगणना में जन्मस्थान, पिछला निवास स्थान, वर्तमान निवास की अवधि और पलायन का कारण पूछा जाएगा।
इन आंकड़ों से कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने में मदद मिल सकती है:
* किन जिलों और क्षेत्रों से लोगों का पलायन अधिक हुआ?
* कितने लोग रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से गांव छोड़कर शहरों में बसे?
* राज्य के भीतर ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर आबादी का रुझान कितना है?
* किन क्षेत्रों में कामकाजी आबादी और रोजगार की स्थिति कैसी है?
* कितने लोग काम के लिए रोजाना दूसरे स्थानों तक जाते हैं?
इसी तरह रोजगार, व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सवाल राज्य की श्रमशक्ति और रोजगार संरचना को समझने में मदद करेंगे।
यहां जनगणना का डेटा उत्तराखंड की रिवर्स माइग्रेशन नीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्थानीय रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाने के लिए उपयोगी आधार बन सकता है। हालांकि, जनगणना के आंकड़े अपने आप किसी नीति की सफलता या विफलता का प्रमाण नहीं होंगे।
5. जाति, धर्म और मातृभाषा से जुड़े आंकड़ों का क्या महत्व?
जनगणना में इस बार जाति संबंधी जानकारी भी शामिल है। प्रश्नावली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति से संबंधित विवरण मांगा गया है। धर्म, राष्ट्रीयता और मातृभाषा के सवाल भी पूछे जाएंगे।
उत्तराखंड के लिए ये आंकड़े कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
* विभिन्न सामाजिक समूहों की जनसांख्यिकीय स्थिति समझने में मदद।
* जनजातीय और सीमांत क्षेत्रों की जरूरतों का आकलन।
* भाषा और सांस्कृतिक विविधता का दस्तावेजीकरण।
* शिक्षा और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बेहतर आधार।
* महिलाओं, बच्चों और वंचित समूहों की स्थिति का विश्लेषण।
खासतौर पर उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी और अन्य भाषाई समूहों की वास्तविक स्थिति समझने के लिए मातृभाषा से जुड़े आंकड़े महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि, प्रश्नावली में मातृभाषा और अन्य भाषाओं के बारे में जानकारी मांगी गई है; किसी भाषा को स्वतः अलग संवैधानिक दर्जा मिलने का इससे अर्थ नहीं है।
6. बैंक खाते, आधार और मोबाइल नंबर क्यों पूछे जा रहे हैं?
जनगणना के 40 सवालों में सबसे ज्यादा चर्चा इस हिस्से को लेकर हो सकती है। प्रश्नावली में परिवार के बैंक खातों की कुल संख्या और उपलब्ध होने पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी नंबर, भारतीय पासपोर्ट नंबर तथा ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से संबंधित जानकारी शामिल है।
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है:
* बैंक खाते की संख्या पूछी जा रही है, बैंक खाते का बैलेंस नहीं।
* आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट की उपलब्धता के साथ उनके नंबर से जुड़े सवाल भी प्रश्नावली में हैं।
* ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता पूछी गई है।
इस जानकारी को लेकर नागरिकों के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठ सकते हैं कि इन विवरणों का जनगणना से क्या संबंध है। इसका आधिकारिक प्रश्नपत्र में अलग-अलग सवालों के रूप में उल्लेख है, लेकिन प्रत्येक विवरण के उपयोग का विस्तृत औचित्य स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। इसलिए बिना आधिकारिक स्पष्टीकरण के इनके उद्देश्य को लेकर कोई निश्चित दावा नहीं करना चाहिए।
7. क्या आपकी निजी जानकारी सुरक्षित रहेगी?
यह जनगणना की विश्वसनीयता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
सरकार के अनुसार जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाए गए व्यक्तिगत आंकड़े गोपनीय रखे जाते हैं। इन्हें किसी व्यक्ति या परिवार की निजी जानकारी के रूप में सार्वजनिक नहीं किया जाता। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले आंकड़े समेकित यानी Aggregate रूप में होते हैं।
गृह मंत्रालय ने जनगणना-2027 के लिए डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था, एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसे उपायों की जानकारी भी दी है।
नागरिकों के लिए जरूरी सावधानी:
* स्व-गणना के लिए केवल सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करें।
* किसी अनजान व्यक्ति को OTP, बैंक PIN या पासवर्ड न बताएं।
* सोशल मीडिया या अनधिकृत लिंक पर निजी दस्तावेज अपलोड न करें।
* घर आने वाले प्रगणक की पहचान सुनिश्चित करें।
जनगणना में सहयोग करना जरूरी है, लेकिन डिजिटल सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
8. उत्तराखंड में जनगणना के लिए कितनी बड़ी प्रशासनिक तैयारी?
सरकार ने प्रदेश में इस राष्ट्रीय अभियान के संचालन के लिए व्यापक मानव संसाधन और प्रशिक्षण व्यवस्था तैयार की है।
34,443 : गणना ब्लॉक
26,830: तैनात प्रगणक
4,676: तैनात पर्यवेक्षक
29,515:,प्रशिक्षित प्रगणक
5,223:,प्रशिक्षित पर्यवेक्षक
712: आयोजित प्रशिक्षण बैच
इसके अलावा प्रशिक्षण कार्य के लिए 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर तैनात किए गए हैं।
प्रशिक्षित प्रगणकों की संख्या और तैनात प्रगणकों की संख्या में अंतर है। इसे समझना जरूरी है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी एक साथ फील्ड में तैनात हों, यह जरूरी नहीं है।
9. जनगणना के आंकड़ों से उत्तराखंड को क्या मिलेगा?
जनगणना के आंकड़ों को केवल जनसंख्या वृद्धि या कमी के नजरिये से देखना पर्याप्त नहीं होगा।
उत्तराखंड के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिनके समाधान के लिए सटीक जनसांख्यिकीय आंकड़े बेहद उपयोगी हो सकते हैं।
क्षेत्र जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता
पलायन गांवों से शहरों और दूसरे राज्यों में पलायन के रुझान समझना
शिक्षा आयु, साक्षरता और शैक्षिक स्तर के आधार पर जरूरतों का आकलन
रोजगार कामकाजी आबादी, व्यवसाय और आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर
स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण आयु, दिव्यांगता और परिवार संरचना के आधार पर योजना निर्माण
महिला सशक्तीकरण महिलाओं, विवाह और प्रजनन संबंधी जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण
शहरीकरण शहरों में बढ़ती आबादी और बुनियादी सुविधाओं की जरूरत
सीमांत क्षेत्र सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों की आबादी तथा सामाजिक संरचना का अध्ययन
उदाहरण के लिए, यदि किसी पर्वतीय जिले में युवा आबादी लगातार घट रही है और बुजुर्ग आबादी का अनुपात बढ़ रहा है, तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय रोजगार की जरूरतों का आकलन अधिक सटीक तरीके से किया जा सकता है।
इसी प्रकार यदि किसी शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो भविष्य की पेयजल, परिवहन, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी योजनाओं में इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यानी जनगणना का असली महत्व केवल यह जानना नहीं कि उत्तराखंड में कितने लोग रहते हैं, बल्कि यह समझना भी है कि वे कहां रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं।
10. नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन और संपर्क नंबर
जनगणना निदेशालय की ओर से नागरिकों की सहायता के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरण जारी किए गए हैं:
सुविधा संपर्क
व्हाट्सऐप चैटबॉट 18001801855
व्हाट्सऐप चैटबॉट 9456120332
व्हाट्सऐप चैटबॉट 9456551589
हेल्पलाइन 1855
ऑनलाइन पोर्टल यहां क्लिक करें
नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्व-गणना की सुविधा का लाभ उठाएं और घर पहुंचने वाले प्रगणकों को सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।
11. जनगणना-2011 से 2027 तक: क्या बदलने वाला है?
भारत की पिछली पूर्ण जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित समय पर नहीं हो सकी। अब जनगणना-2027 में डिजिटल तकनीक और स्व-गणना को शामिल किया गया है।
इस बार की प्रक्रिया की तीन बड़ी विशेषताएं हैं:
* डिजिटल जनगणना: प्रगणकों के माध्यम से मोबाइल आधारित डिजिटल डेटा संग्रह।
* स्व-गणना: नागरिकों को पहली बार स्वयं ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराने का विकल्प।
* विस्तृत प्रश्नावली: सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, प्रवास और पारिवारिक स्थिति से संबंधित 40 सवाल।
इस बदलाव से डेटा संग्रह की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने और आंकड़ों की गुणवत्ता सुधारने की अपेक्षा है।
12. सबसे जरूरी बात: आपकी भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण?
जनगणना किसी एक विभाग या सरकार का कार्यक्रम नहीं है। यह देश की आबादी, सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थिति की आधिकारिक तस्वीर तैयार करने का राष्ट्रीय अभियान है।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए इसका महत्व और अधिक है। यहां पलायन, तेजी से बढ़ता शहरीकरण, सीमांत क्षेत्रों की जनसंख्या, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चुनौतियों का समाधान सटीक आंकड़ों पर आधारित योजना से ही संभव है।
इसलिए 16 से 30 नवंबर के बीच उपलब्ध स्व-गणना सुविधा का लाभ उठाना और दिसंबर से घर पहुंचने वाले प्रगणकों को सही जानकारी देना प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
आख़िर सही जनगणना से ही प्रदेश के विकास की सही तस्वीर सामने आएगी।



