दिल्ली: मोदी सरकार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ डीए यानी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) देने जा रही है लेकिन एक बदलाव से चिन्ता बढ़ सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि केन्द्र सरकार एक जुलाई से कर्मचारियों का महँगाई भत्ता बढ़ा सकती है लेकिन जुलाई से सिर्फ़ बढ़ा हुआ डीए ही मिलने लगेगा, शायद 18 महीनों का एरियर न दे सरकार। ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने पिछले साल से कोरोना महामारी के कारण महँगाई भत्ता रोक रखा है।
बताया जा रहा है कि सरकार 30 जून को कॉस्ट इंडेक्शन यानी लागत का सूचीकरण कर महँगाई भत्ते का प्रतिशत तय करेगी। अनुमान है कि कर्मचारियों को जुलाई से 28 फ़ीसदी डीए दिया जाए।
जून के इसी हफ़्ते या नेक्स्ट वीक में केन्द्रीय कार्मिकों की संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ़ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की भारत सरकार के आलाधिकारियों, जिनमें वित्त मंत्रालय और डीओपीटी के अधिकारी भी शामिल हैं, के साथ बैठक हो सकती है। ज्ञात हो कि ये बैठक पहले मई में प्रस्तावित थी लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के क़हर के चलते इसे टालना पड़ा था।
दरअसल सेंट्रल इम्प्लाइज का डीए यानी Dearness Allowances की तीन क़िस्तें लंबित हैं क्योंकि कोरोना महामारी के कारण केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों का महँगाई भत्ता ( DA) फ़्रीज़ कर रखा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है।
डीए फ़्रीज़ जब होगा भुगतान तो बंपर सेलरी बढ़ेगी
फ़िलहाल केन्द्रीय कर्मचारियों को 17 फ़ीसदी डीए मिलता है और तीन लंबित क़िस्तों को जोड़ें तो कुल डीए बढ़कर 28 फ़ीसदी हो जाएगा। इसका सीधा फ़ायदा 50 लाख इम्प्लाइज और 61 पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। ज्ञात हो कि पिछले साल कोरोना महामारी के चलते वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक डीए पर रोक लगाने पर सहमति दी थी।
क्यों दिया जाता है महंगाई भत्ता और कैसे होता है तय?
बढ़ती महंगाई से राहत देने को कर्मचारियों व पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दिया जाता है।ये साल में दो बार जनवरी से जून तक और जुलाई से दिसंबर तक होता है। भारत सरकार औसत महंगाई दर का आकलन कर डीए तय करती है। जुलाई-दिसंबर 2020 के बीच औसत महंगाई दर 3.5 फीसदी रही। जबकि जनवरी-जून 2021 में महंगाई भत्ता कम से कम चार फीसदी रहने का अनुमान है।
ये तय है कि केन्द्र सरकार बढ़ोतरी के साथ डीए देने को तैयार है लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों का सरकार पर दबाव है कि 18 महीने तक डीए फ़्रीज़ रहा उसके एरियर का भुगतान भी किया जाए। लेकिन वित्त मंत्रालय से संकेत यही मिल रहे कि शायद ही सरकार अठारह महीने के एरियर का भुगतान करे!
