आंदोलन का आह्वान: सचिवालय संघ की पेंडिग माँगों पर पीठ फेरे सोई धामी सरकार की नींद तोड़ने को चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम तय, गोल्डन कार्ड का मुद्दा कैबिनेट में नहीं तो होली दहन, सरकार नहीं जगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल

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देहरादून: सचिवालय संघ की लम्बित मांगों पर सरकार और सक्षम अधिकारियों को पूर्व में दी गई एक माह की समयावधि के बावजूद अपेक्षित निराकरण न होने तथा मांगों के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों के गम्भीर न होने पर सचिवालय संघ को मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख़्तियार करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में 10 सितंबर को सचिवालय संघ की निर्णायक बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में चरणबद्ध आन्दोलन कायर्क्रम तय करने के लिए सचिवालय संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव को अधिकृत किया गया था। इसी क्रम में सोमवार को काफी मंथन के बाद सचिवालय संघ का आगामी आन्दोलन कायर्क्रम जारी कर दिया गया है।

संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव की ओर से जारी किये गये आन्दोलन कार्यक्रम के बाद भी सरकार को प्रथम 10 दिन अतिरिक्त रूप से दिये गये हैं। इसके उपरान्त भी लोकतांत्रिक तरीके से लगभग 15 दिन के चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप-रेखा निधार्रित की गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा आम सभा के माध्यम से किये जाने हेतु दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 को अपरान्ह 3.00 बजे का समय तय किया गया है। इस आन्दोलन कार्यक्रम का अक्षरशः अनुपालन किये जाने हेतु सचिवालय सेवा संवर्ग के सभी सदस्यों से अपील व अपेक्षा की गयी है।

संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी एवं महासचिव विमल जोशी ने आन्दोलन कार्यक्रम जारी करते हुए सचिवालय संघ के सभी पदाधिकारियों, संवर्गीय संघों तथा सभी सदस्यों का इस आंदोलन को सफल बनाने को लेकर आह्वान किया है।
सचिवालय संघ द्वारा आन्दोलन कायर्क्रम जारी कर दिये जाने के उपरान्त अब निकट समय में सरकार के लिये इस आन्दोलन का बड़ा दबाव रहेगा।

सचिवालय संघ द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन का निम्न कार्यक्रम घोषित किया गया हैः-

दिनांक 16.09.2021
प्रातः 11.00 बजे से- सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान के समस्त अनुभागों, व्यवस्था कायार्लय में जाकर अपनी मांगों से सम्बन्धित पत्रों एवं उन पर की गयी कायर्वाही का अनुश्रवण।

03.00 बजे से- सचिवालय प्रशासन विभाग के उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर मांगों के सम्बन्ध में अद्यावधिक स्थिति ज्ञात की जायेगी।

दिनांक 17.09.2021
10.30 बजे से- कार्मिक, वित्त, राज्य सम्पत्ति, चिकित्सा विभाग के सम्बन्धित अनुभागों एवं सक्षम स्तरों पर जाकर अपनी मांगों से सम्बन्धित पत्रों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का अनुश्रवण।

दिनांक 20.09.2021 से 22.09.2021 तक
10.00 बजे से- सचिवालय परिसर में प्रत्येक सदस्य द्वारा विरोधस्वरूप बाॅह में काली पट्टी बाॅधकर शासकीय कार्य।

दिनांक 23.09.2021
10.00-01.00 बजे- सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वार गेट न0-1 पर धरना प्रदर्शन।

दिनांक 24.09.2021
10.00-01.00 बजे- सचिवालय परिसर के प्रवेश द्वार गेट न0-3 पर धरना प्रदर्शन।

दिनांक 27.09.2021
10.00-02.00 बजे- सचिवालय प्रशासन, राज्य सम्पत्ति के उच्चाधिकारियों के कायार्लय कक्ष के बाहर अपनी मांगों के समथर्न में धरना।

दिनांक 28.09.2021
10.00-02.00 बजे-कार्मिक विभाग व वित्त विभाग के उच्चाधिकारियों के कायार्लय कक्ष के बाहर अपनी मांगो के समथर्न में धरना।

दिनांक 29.09.2021 से 01.10.2021 तक
10.00-12.00 बजे- 02 घण्टे का कार्य बहिष्कार।

दिनांक 04.10.2021 से 06.10.2021 तक
10.00-2.00 बजे- 04 घण्टे का कार्य बहिष्कार।

दिनांक 07.10.2021
सम्पूर्ण दिवस- सचिवालय सेवा के सभी अधिकारी, कमर्चारियों का सामूहिक अवकाश।

दिनांक 08.10.2021
सम्पूर्ण कार्य दिवस- संघ के सभी सदस्य प्रतीकात्मक विरोध के अन्तर्गत अपने सरकारी सी0यू0जी0 नम्बर को स्विच आफ रखेंगे।

सायं 4.30 बजे से- सचिवालय संघ अपने सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारियों के साथ अग्रेत्तर आन्दोलनात्मक रणनीति पर बैठक करेगा।

दिनांक 11.10.2021
अपरान्ह 3.00 बजे से- ए0टी0एम0 चौक, सचिवालय परिसर में आम सभा का आयोजन कर सभी सदस्यगणों की सवर्सम्मति से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा।

सचिवालय संघ के इस आन्दोलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने यह भी कहा है कि गोल्डन कार्ड की खामियों को लेकर सचिवालय संघ मुखर है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत के आश्वासन के तहत आगामी कैबिनेट की बैठक,जो दिनांक 15 सितंबर को प्रस्तावित थी, के स्थगित होकर 24 सितंबर को होने तथा इस बैठक में गोल्डन कार्ड का मामला न लाये जाने की स्थिति में सचिवालय संघ द्वारा पूर्व निर्धारित कायर्क्रम के अन्तर्गत मंत्रिमण्डल बैठक के अगले कार्य दिवस को सचिवालय परिसर में स्वास्थ्य मंत्री की वादाखिलाफी पर गोल्डन कार्ड के प्रभावी शासनादेशों की होली जलाई जायेगी। सचिवालय संघ का यह आन्दोलन पूर्ण रूप से सफल हो, इसके लिये संघ की कार्यकारिणी एवं संवर्गीय संघ के पदाधिकारियों द्वारा इसका पर्यवेक्षण किया जायेगा।


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