- उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, कुंभ-2027, रिवर राफ्टिंग नियम, मदरसा अनुदान और वित्त से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली।
Dehradun News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुधार, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार, रिवर राफ्टिंग की नई नियमावली, कुंभ-2027 की तैयारियों, विदेश रोजगार प्रकोष्ठ को मजबूत करने और वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना समाप्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
1. पिथौरागढ़ में सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान का होगा विस्तार
कैबिनेट ने मढ़धुरा स्थित निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमांत प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। यहां आधुनिक शैक्षणिक भवन, छात्रावास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम और अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की जाएंगी।
2. रिवर राफ्टिंग और क्याकिंग के लिए सख्त नियम
साहसिक पर्यटन को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। नियमों के उल्लंघन पर अब कड़ी कार्रवाई और दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।
3. श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन देगा मिड-डे मील
पीएम पोषण योजना के तहत श्रीनगर स्थित केंद्रीकृत किचन से चयनित विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पका-पकाया मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
4. भंडारण निगम कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ
राज्य भंडारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार इसका अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य पर नहीं पड़ेगा।
5. कुंभ-2027 के लिए लेखा परीक्षा व्यवस्था मजबूत
हरिद्वार कुंभ मेले की पारदर्शी वित्तीय निगरानी के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के दो नए पद सृजित किए जाएंगे।
6. वित्त सेवा नियमावली में संशोधन
पदोन्नति संबंधी विसंगतियां दूर करने के लिए उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे पदोन्नति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी।
7. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ को किया जाएगा सशक्त
वित्तीय अनुश्रवण और लेखा परीक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पदों का उच्चीकरण, भर्ती स्रोत में बदलाव तथा दो नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।
8. विदेशों में रोजगार के लिए बनेगी सात सदस्यीय PMU
सहसपुर स्किल हब में संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी। इससे उत्तराखंड के युवाओं को विदेशी रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के बेहतर अवसर मिलेंगे।
9. बापूग्राम, चौवन बग्गा और बिंदुखत्ता के नियमितीकरण की दिशा में कदम
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कैबिनेट ने मुख्य सचिव को इन गांवों के नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
10. अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना होगी समाप्त
कैबिनेट ने वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान की बजट मद समाप्त करने का निर्णय लिया। नई व्यवस्था के तहत केवल उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थान ही संचालित होंगे।
जनता पर क्या होगा असर?
कैबिनेट के फैसलों से उच्च शिक्षा का विस्तार, पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा, युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार के अवसर, वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, कुंभ-2027 की बेहतर तैयारियां और प्रशासनिक सुधारों को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि ये निर्णय विकास और जनकल्याण को और प्रभावी बनाएंगे।
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उच्च शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा, वित्त, रोजगार, वन संरक्षण एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में प्रदेश के समग्र विकास, शिक्षा, पर्यटन, वित्तीय प्रशासन, युवाओं के रोजगार, वन संरक्षण तथा सुशासन को गति देने वाले अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण को मंजूरी
पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता, उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी
राज्य में साहसिक पर्यटन को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से “उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026” के प्रख्यापन को स्वीकृति दी गई। नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को प्रभावी बनाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
श्रीनगर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन
राज्य भण्डारण निगम के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ
कुंभ मेला-2027 की पारदर्शी लेखा परीक्षा के लिए दो पदों का सृजन
हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की समवर्ती लेखा परीक्षा को प्रभावी बनाने हेतु एक तकनीकी विशेषज्ञ तथा एक वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी सहित कुल दो पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई।
उत्तराखण्ड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी
वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ होगा और अधिक सशक्त
विदेशों में रोजगार के अवसरों से जुड़ेंगे उत्तराखण्ड के युवा
इस संबंध में इन गांवों के नियमतीकरण की कार्यवाही करने हेतु माo मंत्रिमंडल ने आज मुख्य सचिव को निर्देशित किया है।
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