Dehradun News: एक तरफ धामी सरकार 2.0 के 100 दिनों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सत्ताधारी भाजपा ‘100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के..’ रूप में सेलिब्रेट कर रही है। दूसरी तरफ विपक्षी कांग्रेस ने धामी सरकार 2.0 के 100 दिनों को नाकामी करार दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में सबसे अधिक भर्ती परीक्षा कराने वाला “उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ” लगातार विवादों के घेरे में है।
यशपाल आर्य ने कहा कि आयोग द्वारा आयोजित लगभग हर परीक्षा में कुछ न कुछ कमी पाई गई हैं और यही वजह है कि सड़क से लेकर उत्तराखंड विधानसभा तक UKSSSC के काले कारनामों पर सबूतों के साथ चर्चा हो चुकी है। परंतु राज्य सरकार ने आज तक बेरोजगारों की मांग पर आयोग की कार्यप्रणाली की जांच सीबीआई से कराना तो दूर जिन मामलों में राज्यस्तरीय एसआईटी का गठन किया गया, उनकी भी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नही की है।
आर्य ने कहा कि आयोग की उच्च स्तरीय जांच न करवा कर उत्तराखंड सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि मध्यप्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हर जगह जहां भी भाजपा की सरकारें हैं या रही हैं वहां नौकरी के नाम पर संगठित घोटाला सरकार के संरक्षण में हो रहा है।
नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी सेवाएं ही रोजगार का सबसे बड़ा आधार रही हैं। लेकिन आज प्रदेश में 14 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं और लगभग 1 लाख के करीब सरकारी पद रिक्त हैं। इनमें से सबसे अधिकतर पदों को भरने के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिम्मेदार है। आर्य ने आरोप लगाया कि इस आयोग द्वारा आयोजित हर परीक्षा विवादों में रही है और बेरोजगारों ने इसके सबूत सार्वजनिक किए हैं। सबूत अकाट्य हैं पर धामी सरकार है कि उच्च स्तरीय जांच के लिए तैयार ही नहीं है।
यशपाल आर्य ने कहा कि उत्तराखंड में UKSSSC ने 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी परीक्षा में घोटाले की खबर मिलते ही जांच बैठा दी गयी थी। प्रारंभिक जांच में OMR शीट से छेड़खानी की पुष्टि होते ही कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने परीक्षा को निरस्त कर उच्च स्तरीय जांच बैठा दी थी। 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने जांच रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रख कर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। परंतु आज तक जांच और रिपोर्ट का तो कुछ नही हुआ, जो अधिकारी तब आयोग के कर्ताधर्ता थे वे भाजपा में सम्मिलित होकर एक पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए थे। ऐसे में कार्रवाई तो दूर रिपोर्ट भी किसी ने नहीं देखी।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके बाद UKSSSC द्वारा आयोजित UPCL/PITCUL के JE की भर्ती परीक्षा में भी 66 बच्चे एक ही कोचिंग संस्थान से पास होकर निकले और जिलाधिकारी हरिद्वार की जांच में गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो परीक्षा निरस्त करनी पड़ी।
यही हाल UKSSSC द्वारा आयोजित सहायक लेखाकार परीक्षा का हुआ। इस परीक्षा को मध्यप्रदेश में व्यापमं घोटाले की आरोपी और उत्तर प्रदेश में भी चार्जशीटेड संस्था NSEIT द्वारा आयोजित कराने का बेरोजगारों ने विरोध किया तो उन्हें कानूनी नोटिस भेजे गए। आर्य ने कहा कि बाद में पता चला कि 600 प्रश्नों में से आधे से अधिक में जब गलतियां निकली तो इसी 3 जून को सहायक लेखाकार परीक्षा रद्द करनी पड़ी।
यशपाल आर्य ने कहा कि वन दरोगा परीक्षा में 80,000 बच्चों की परीक्षा 18 पाली में ली गयी। यहां भी कुल 1800 प्रश्नों में से 332 प्रश्न गलत थे। किसी पाली में 10 प्रश्न तो किसी में 27 तक प्रश्न गलत निकले। जिस पाली में जितने प्रश्न गलत उतने बोनस नंबर दिए गए। यानी 10 प्रश्न गलत होने वाली पाली के बच्चों से उस पाली के बच्चों को 17 नंबर अधिक बोनस के रूप में मिल गए जिनकी पाली में 27 प्रश्न गलत निकले थे। आज जब हर परीक्षा में 1 नंबर पर भी दर्जनों बच्चे रहते हैं वहां एक पाली के बच्चों को दूसरे से 17 नंबर अधिक देने के बाद परीक्षा करवाने का कोई मतलब ही नही रहता है।
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि यही हाल 2020 में आयोजित फोरेस्ट गार्ड परीक्षा का है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में SIT जांच में 57 लड़कों द्वारा ब्लूटूथ से नकल करने की पुष्टि हुई। उनमें से 47 लड़के पकड़े गए तो उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि अब आयोग की नाकामी देखिये 10 पकड़े गए बच्चे जब हाईकोर्ट गए और वहां आयोग पक्षकार ही नही बना। कोई पक्षकार न होने के कारण इन 10 दागी बच्चों के पक्ष में फैसला आया और अब उन्हें विभाग नौकरी देगा।
आर्य ने आरोप लगाया कि इस तरह उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां सिद्ध दागी नौकरी पर लगेंगे और गरीब का मेहनती बच्चा देखता रहेगा। इतना ही नहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की लोअर पीसीएस भर्ती प्री परीक्षा में भी 12 गलत सवालों के बोनस अंक देकर मामला रफ़ा-दफ़ा करने के प्रयास हुए जिनके विरोध में उम्मीदवार विरोध-प्रदर्शन को मजबूर हैं।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उत्तराखंड सरकारी महकमों, निगमों व सहायतित संस्थाओं में विभिन्न श्रेणियों के 82 हजार से अधिक पद खाली हैं। इनमें सबसे अधिक समूह ग के 41,842 पद खाली हैं, जबकि समूह घ के 9,591 पद भी रिक्त चल रहे हैं। समूह क और ख श्रेणी के 8,266 पद भी खाली हैं। इसी तरह सार्वजनिक संस्थाओं में भी विभिन्न श्रेणियों के कुल 14,019 पद खाली चल रहे हैं। सहायतित संस्थाओं में भी स्थायी व अस्थायी वर्ग में समूह क, ख, ग व घ श्रेणी के 8,798 पद खाली चल रहे हैं।
आर्य ने कहा कि सरकारी आकड़ों के अनुसार राज्य में 14 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। लगभग इसी संख्या से ज्यादा अपंजीकृत बेरोजगार राज्य में दर-दर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सरकार के पास रोजगार की ठोस नीति न होने के कारण बेहताशा बेरोजगारी आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि धामी सरकार पारदर्शिता के साथ सरकारी विभागों में भर्तियां करवाये तथा उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण लागू करें। कांग्रेस की मांग है कि भर्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए।
आर्य ने मांग की कि भर्ती आयोगों के पद संवैधानिक या महत्वपूर्ण पद हैं। इन आयोगों के पदाधिकारियों को उच्च आदर्शों और प्रशासनिक अनुभव का होना चाहिए , परन्तु उत्तराखंड में दिन-प्रतिदिन आयोगों के स्तर में कमी देखने को मिल रही है। कई राज्यों में आयोगों के अध्यक्ष सहित दागी पदाधिकारी जेल भी गए हैं । अब वहां स्थिति ठीक है, पर उत्तराखंड में ये कब होगा ?
यह एक यक्ष प्रश्न है कि यदि भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता नही रहेगी तो गरीब का बच्चा किस लिए मेहनत करेगा ? इसलिए सरकार को इन सभी विवादित परीक्षाओं की जांच CBI से करवा कर दोषियों को दंडित करना चाहिए ताकि आगे कोई भर्ती परीक्षा जैसे पवित्र काम में बेईमानी करने का दुस्साहस न कर सके।
