उत्तराखंड GST Collection: तीन महीने में SGST संग्रहण 24% बढ़ा, कुल GST कलेक्शन ₹3,796 करोड़ पहुंचा
देहरादून। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में कर संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। इस अवधि में नेट SGST संग्रहण में 24 प्रतिशत, कुल GST संग्रहण में 22 प्रतिशत तथा नॉन-GST राजस्व में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
शनिवार को प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में हुई राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय उपलब्धियों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।
तीन महीनों में कितना बढ़ा टैक्स संग्रह?
विभाग के आंकड़ों के अनुसार—
**नेट SGST संग्रहण पिछले वर्ष के ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ पहुंच गया, जो 24% की वृद्धि है।
* नॉन-GST संग्रहण ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ हो गया, यानी 12% की बढ़ोतरी।
* कुल कर संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ पहुंच गया, जो 22% अधिक है।
इन आंकड़ों को राज्य की राजस्व स्थिति और आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत माना जा रहा है।
CIU की कार्रवाई से भी बढ़ी वसूली
बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 में CIU ने ₹12.92 करोड़ की वसूली की थी, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक ही ₹16.48 करोड़ की वसूली हो चुकी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 27.6 प्रतिशत अधिक है।
कर अनुपालन बढ़ाने पर सरकार का फोकस
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीएसटी संग्रहण में आई तेजी को बनाए रखने के साथ-साथ डेटा एनालिटिक्स, तकनीक और नियमित निगरानी का अधिक प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण, करदाताओं की सुविधा बढ़ाने तथा जीएसटी अनुपालन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया।
होटल, रेस्टोरेंट और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर भी समीक्षा
समीक्षा बैठक में विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट की प्रगति के अलावा होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्यकर प्रतीक जैन, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अनिल सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
