Modi Government hikes 4% DA: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेनसाइनर्स को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों DA यानी महंगाई भत्ता (DA) 4 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे पहले मोदी सरकार ने मार्च में तीन प्रतिशत DA बढ़ाया था, जो इसी साल 1 जनवरी से लागू हुआ था। अब दिवाली से पहले 34 प्रतिशत DA में 4 प्रतिशत बढोतरी के बाद यह 38 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते ( Dearness Allowance- DA) बढ़ाने से देश के 47.68 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। ज्ञात हो कि सरकार साल में दो बार DA बढ़ाती है।
जानिए क्या होता है महंगाई भत्ता यानी DA ?
दरअसल महंगाई भत्ता किसी भी कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा होता है जिसका निर्धारण कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक फिक्स परसेंट होता है। ज्ञात हो कि सरकार महंगाई से लड़ाई में DA के जरिए अपने कर्मचारियों को एक ढाल प्रदान करती है और समय-समय (साल में दो बार) पर इसमें बढोतरी की जाती है ताकि इनफ्लेशन से मुकाबला किया जा सके। इसी की तर्ज पर रिटायर्ड कर्मचारियों को भी Dearness Relief यानी DR बढोतरी का फायदा मिलता है।
DA बढोतरी के बाद किसी भी कर्मचारी के वेतन पर कैसे असर पड़ेगा इसे आसान भाषा में समझा जाए तो बेसिक सेलरी में ग्रेड सेलरी को जोड़ने के बाद जो सेलरी बनती है, उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है, उसे ही महंगाई भत्ता (DA) कहा जाता है।
- कर्मचारियों को DA बढोतरी दिवाली गिफ्ट के साथ आज कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना भी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है
केंद्रीय कैबिनेट ने PM गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ा दिया है। इसी के साथ अब गरीबों को दिसंबर 2022 तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। एक अनुमान के अनुसार केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से अधिक लोगों को अगले तीन महीनों तक राहत मिलेगी और इससे खजाने पर 40,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
जानिए PM गरीब कल्याण अन्न योजना
ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के दौरान जब देश में लॉकडाउन लगा और गरीब लोगों के सामने काम धंधे छीनने के बाद रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ तो मोदी सरकार ने मार्च 2020 PM गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की थी। पहले योजना तीन माह यानी अप्रैल से जून 2020 तक के लिए ही थी लेकिन बाद में इसे नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। तब से इस योजना को एक्सटेंड किया जा रहा है। गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ से अधिक लोगों को राशन दुकानों पर मुफ्त 5 किलो गेहूं या चावल, एक किलो चना हर महीने दिया जाता है।
