देहरादून: केन्द्र की मोदी सरकार के बाद अब उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े डीए और डीआर की गुड न्यूज दे दी है। यूपी की योगी सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 11 फीसदी बढ़ी दर के साथ देने का शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया। इस आदेश के साथ ही महंगाई भत्ता अब 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी मिलना तय हो गया है। योगी सरकार के फैसले का फायदा लगभग 16 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ी दर के रूप में महंगाई भत्ते के ज़रिए मिलेगा। जबकि 12 लाख पेंशनर्स को भी बढ़ी दर से महंगाई राहत मिलेगी।
यूपी वित्त विभाग की अपर मुख्य सचिव एस. राधा चौहान ने महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़े दर से एक जुलाई 2021 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के अनुसार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केन्द्र की तर्ज पर 11 फीसदी की वृद्धि की गई है। ज्ञात हो कि अभी तक सरकारी कर्मचारी 17 फीसदी महंगाई भत्ता पाते थे और बढ़ोतरी के बाद अब उनको 28 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। इसका फायदा राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित कर्मचारी, यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारक को मिलेगा।
अब केन्द्र के बाद यूपी और कई अन्य राज्यों द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई दर पर डीए व डीआर देने से उत्तराखंड की धामी सरकार ज़बरदस्त दबाव में आ चुकी है। कार्मिक लगातार सरकार से केन्द्र व यूपी जैसे राज्यों की तरह ही डीए/डीआर बढ़ाने की मांग कर रहे लेकिन राज्य सरकार इस मुद्दे पर मुंह खोलने को तैयार होती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में जब एक तरफ कार्मिक वर्ग अपनी विभिन्न माँगों को लेकर सरकार से ख़फ़ा चल रहा तब महंगाई भत्ते की जायज मांग भी अनसुनी रह जाएगा तब आक्रोश सातवें आसमान पर नहीं पहुँचेगा तो और क्या होगा!
