धामी कैबिनेट का बड़ा फैसला: उपनल कर्मचारियों को दीवाली गिफ्ट, ग्राम प्रधानों के मानदेय में की गई इतनी बढ़ोतरी

देहरादून: मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धामी कैबिनेट ने प्रदेश के उपनल कर्मचारियों को लेकर बनी उपसमिति की सिफ़ारिश पर उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे कर्मचारियों की मांग पूरी करते हुए सरकार ने फैसला किया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके दो हजार रुपये और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में तीन हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही एक निश्चित बढ़ोतरी हर साल की जाएगी। वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में फैसले को लेकर सीएम को अधिकृत किया गया है। सीएम धामी अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय लेंगे।

मंगलवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव आए थे। कैबिनेट बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है।

आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 6500 रुपये दिए जाएंगे। इसमें पूर्व में जो राशि दी जाती थी, उसमें 1000 मानदेय और 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को भाड़े का पैसा भी दिया जाएगा।
विधायक निधि से कटने वाली प्रशासनिक मद में 2 फीसदी धनराशि को घटाकर किया गया 1 फीसदी किया गया है।

उपनल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला। 10 साल से कम समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में दो हजार रु की बढ़ोतरी साथ ही 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन से तीन हजार रु की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि हर साल उपनल कर्मचारियों के वेतन में सुनिश्चित वृद्धि होगी।

ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किये जाने के मामले पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।

राजकीय स्कूलों, महाविद्यालय के 10वीं और 12वीं और उच्च शिक्षा की छात्राओं को तीन लाख टैबलेट वितरित किए जाने पर सहमति।

उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में कुछ पदों के सृजित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।

देहरादून

सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक

कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के वेतन वृद्धि प्रस्ताव सहित अन्य अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर????

–आशा कार्यकत्रियों को हर महीने 6500 रुपये दिए जाएंगे. पूर्व में जो राशि दी जाती थी, उसमें 1000 रुपये मानदेय और 500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ाकर दिए जाएंगे।

–सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को भाड़े का पैसा भी दिया जाएगा, वित्त विभाग 14 करोड़ रुपये खाद्य विभाग को देगा और जल्द भुगतान कर दिया जाएगा।

–सोमेश्वर अस्पताल के विस्तारीकरण संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी सहमति, अस्पताल में बेड की संख्या 30 से बढ़ाकर 100 बेड की जाएगी।

–विधायक निधि से कटने वाली प्रशासनिक मद में 2 फीसदी धनराशि को घटाकर किया गया 1 फीसदी।

–उपनल कर्मचारियों के वेतन में की गई बढ़ोतरी, 10 साल से कम समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 2000 रुपये की बढ़ोतरी और 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, इसके साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि हर साल उपनल कर्मचारियों के वेतन में थोड़ी वृद्धि की जाएगी।

–ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।

–राजकीय स्कूलों में 10वीं,12वीं और महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की छात्राओं को तीन लाख टैबलेट वितरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।

–उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में कुछ पदों को सृजित करने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।

–वित्त विभाग के ऋण एवं नगद प्रकोष्ठ में 5 पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।

–औद्योगिक विकास के तहत खनन के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक का पद किया गया सृजित।

–गढ़वाल मंडल विकास निगम के 9 कर्मचारी जो अन्य विभागों में काम कर रहे थे उन्हें किया जाएगा सम्मिलित।

–उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में कई पदों को सृजित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी।

–खरीद सत्र 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर कैबिनेट ने दी सहमति।

–उत्तराखंड पंचायती राज विभाग में नए पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी।

–उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियमावली में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी।

–लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के तहत एक जिला दो उत्पाद को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

–राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में नए पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को मिली कैबिनेट की मंजूरी।

–देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर राज्य सरकार से बॉन्ड करते हैं कि वो अगले कुछ साल तक उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस करेंगे तो उनको फीस में छूट दी जाएगी।

–अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के टैक्स स्लैब को अन्य राज्यों में लगने वाले टैक्स के बराबर किया गया, इससे राज्य सरकार को मिलेगा अधिक टैक्स।

–मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में गलवालिया इस्पात उद्योग पर 1 करोड़ 13 लाख 97 हजार का बिजली बिल लेट शुल्क माफ।