- उत्तराखंड में 7,000 बीघा सरकारी जमीन पर कांग्रेस का हमला, करन माहरा ने धामी सरकार को घेरा
- 90 साल की लीज, कृषि सर्किल रेट पर किराया और बड़े कॉरपोरेट्स को जमीन देने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल; जॉर्ज एवरेस्ट से अस्पताल की जमीन तक सरकार को घेरा
देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी जमीन के इस्तेमाल और निवेश परियोजनाओं को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की चार्जशीट कमेटी ने आरोप लगाया कि सरकार राज्य की बेशकीमती सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में काम कर रही है। चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा—“मुख्यमंत्री नाम से, प्रॉपर्टी डीलर काम से।”होटल इन्द्रलोक में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सहप्रभारी सुरेन्द्र शर्मा, चार्जशीट कमेटी के सदस्य मनोज रावत, डॉ. प्रेम बहुखंडी और डॉ. प्रतिमा सिंह ने संयुक्त रूप से सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।7,000 बीघा सरकारी जमीन का मुद्दा, कांग्रेस ने पूछे कई सवाल
पत्रकार वार्ता की शुरुआत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर राज्य की बेशकीमती भूमि को खुर्दबुर्द करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में प्रदेशभर की बेशकीमती भूमि को खुर्दबुर्द कर केवल “भूमाफिया की सरकार” होने का प्रमाण दिया है और सरकारी जमीन अपने चहेतों को कौड़ियों के भाव बेच दी है।
चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (UIIDB) के जरिए करीब 7,000 बीघा सरकारी जमीन को निजी निवेशकों को लंबे समय के लिए लीज पर देने का फैसला प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है।
माहरा ने सवाल उठाया कि जब आम नागरिकों के लिए जमीन खरीदने की सीमा 250 वर्गमीटर है, तो सरकार किस नैतिकता के तहत चुनिंदा कॉरपोरेट्स को 7,000 बीघा सरकारी जमीन 90 साल के लिए दे रही है?
उन्होंने पूछा कि व्यावसायिक उपयोग वाली इस बेशकीमती जमीन का किराया कृषि भूमि के सर्किल रेट पर तय कर सरकारी खजाने को चूना क्यों लगाया जा रहा है? क्या 90 साल की यह तथाकथित लीज भविष्य में जमीन को स्थायी स्वामित्व में बदलने का पिछला दरवाजा है? हजारों बीघा जमीन पर पहला हक स्थानीय युवाओं और ग्राम पंचायतों का होना चाहिए या बाहरी वैश्विक कंपनियों का?
कांग्रेस ने यह सवाल भी उठाया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने यह निर्णय करीब डेढ़ साल तक जनता से क्यों छिपाया?
क्या है UIIDB और कैसे तैयार हुआ लैंड बैंक?
करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड राज्य में अवस्थापना विकास और निवेश परियोजनाओं के नियोजन व क्रियान्वयन का प्रमुख निकाय है। बोर्ड की संरचना और नेतृत्व इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस नीति की प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हुई है।
कांग्रेस के अनुसार सरकार ने उद्यान विभाग, पोटैटो प्रोजेक्ट, ब्रीडिंग गार्डन और अन्य विभागों की करीब 7,000 बीघा खाली या कम उपयोग वाली सरकारी जमीन चिन्हित कर लैंड बैंक तैयार किया है।
इसे निजी निवेशकों को सौंपने के लिए कांग्रेस ने जिन प्रमुख प्रावधानों पर सवाल उठाए, उनमें—
* बेशकीमती सरकारी जमीन को 90 वर्ष तक की दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रावधान।
* यह अवधि सामान्य वाणिज्यिक लीज, जो आमतौर पर 30 वर्ष होती है, से कहीं अधिक है।
* फाइव-स्टार होटल, लग्जरी रिसॉर्ट, विला, कमर्शियल टाउनशिप, वेलनेस सेंटर और प्राइवेट स्कूल जैसी परियोजनाओं की अनुमति।
* लीज पर ली गई जमीन को आगे सब-लीज पर देने की अनुमति।
* जमीन को बंधक रखकर बैंकों से भारी ऋण लेने की खुली छूट।
* कंपनी का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर पिछले तीन वर्षों का ₹500 करोड़ और न्यूनतम नेटवर्थ ₹60 करोड़।
* प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कम से कम 1,000 कमरों के संचालन का अनुभव।
* 25 से अधिक देशों में उपस्थिति अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय फाइव-स्टार ब्रांड के साथ आधिकारिक गठजोड़।
* कुल निर्धारित राशि का केवल 25 प्रतिशत भुगतान 30 दिनों के भीतर, जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से** जमा करने का प्रावधान।
करन माहरा ने आरोप लगाया कि ये सभी शर्तें बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं।
कृषि सर्किल रेट पर कमर्शियल जमीन का किराया क्यों?
कांग्रेस ने सरकार पर “सर्किल रेट के खेल” के जरिए राजस्व नुकसान का आरोप लगाया। माहरा के मुताबिक इन जमीनों का उपयोग पूरी तरह व्यावसायिक- होटल, रिसॉर्ट और टाउनशिप आदि उद्देश्यों के लिए होना है, लेकिन सरकार निजी कंपनियों से लीज रेंट का निर्धारण कृषि भूमि के सर्किल रेट पर करने जा रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि वाणिज्यिक और कृषि दरों के इस भारी अंतर से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये की चपत लग सकती है और कंपनियों को जमीन औने-पौने दाम पर मिल सकती है।
भू-कानून पर भी कांग्रेस का सवाल
माहरा ने इसे भू-कानून की मूल भावना के विपरीत दोहरा मापदंड बताया। कांग्रेस का कहना है कि एक ओर राज्य की जनता वर्षों से बाहरी लोगों और कंपनियों द्वारा भूमि खरीद पर रोक लगाने वाले सख्त भू-कानून की मांग करती रही है और इसी क्रम में 2025 का नया भू-कानून आया, जिसमें आम नागरिकों के लिए आवासीय सीमा 250 वर्गमीटर तय की गई।
दूसरी ओर, कांग्रेस के अनुसार सरकार स्वयं बड़े कॉरपोरेट घरानों को हजारों बीघा सरकारी जमीन 90 साल के लिए दे रही है।
कांग्रेस ने यह आशंका भी जताई कि वर्तमान में जमीन लीजहोल्ड आधार पर दी जा रही है, लेकिन भविष्य में इसे फ्री-होल्ड यानी स्थायी स्वामित्व में परिवर्तित किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी के मुताबिक इससे अस्थायी लीज हमेशा के लिए निजी हाथों में बदल सकती है।
माहरा ने कहा कि सामूहिक उपयोग की सरकारी जमीन पर पहला अधिकार स्थानीय युवाओं, ग्राम पंचायतों या सहकारी संस्थाओं का होना चाहिए, न कि वैश्विक कॉरपोरेट्स का।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आरोप- ‘जल-जंगल-जमीन’ के अधिकारों का हनन
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर स्थानीय लोगों के जल-जंगल-जमीन के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया।
उन्होंने UIIDB के गठन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इसका गठन प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों कौड़ियों के भाव बेचने के षड्यंत्र के तहत किया गया है।
आर्य ने कहा कि कांग्रेस शासन में भू-कानून यहां की जनता के हक के लिए बनाया गया था, लेकिन भाजपा सरकारों ने उसमें समय-समय पर बदलाव कर राज्य की सरकारी संपत्तियों को खुर्दबुर्द कर दिया।
जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट भी कांग्रेस के निशाने पर
यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) के ऋण से करोड़ों रुपये खर्च कर जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में पर्यटन से जुड़ा बुनियादी ढांचा विकसित किया।
इसके बाद लगभग 142 एकड़ क्षेत्र और विकसित सुविधाओं को 15 वर्ष के लिए निजी ऑपरेटर को करीब ₹1 करोड़ वार्षिक कंसेशन फीस पर दिया गया।
कांग्रेस का आरोप है कि इतनी बड़ी सार्वजनिक संपत्ति और पहले से विकसित सरकारी बुनियादी ढांचे को निजी ऑपरेटर को देने से पहले इसके वास्तविक आर्थिक मूल्य, संभावित राजस्व और राज्य के हितों का पर्याप्त मूल्यांकन किया गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल
कांग्रेस ने जॉर्ज एवरेस्ट से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उपलब्ध जानकारी का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि टेंडर में शामिल तीन कंपनियों के बीच कॉमन ओनरशिप/शेयरहोल्डिंग संबंध सामने आए हैं।
कांग्रेस का सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्या तीनों कंपनियों के बीच वास्तविक और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई थी?
पार्टी ने इससे भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि टेंडर में प्रतिस्पर्धी बोलीदाता के रूप में शामिल कुछ कंपनियां बाद में विनिंग कंपनी की शेयरहोल्डर बन गईं। कांग्रेस पूछना चाहती है कि इस घटनाक्रम की सरकार और संबंधित अधिकारियों ने जांच की या नहीं और यदि जांच की गई तो उसका निष्कर्ष क्या रहा?
सार्वजनिक सड़क पर वसूली का विवाद, हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
आर्य ने जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर टोल फीस वसूली को लेकर सामने आए विवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंततः उत्तराखंड हाईकोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और सार्वजनिक सड़क पर टोल कलेक्शन पर रोक लगाई गई।
कांग्रेस का सवाल है कि यदि सार्वजनिक सड़क पर टोल वसूलने का अधिकार नहीं था, तो ऐसी वसूली की स्थिति पैदा कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है?
अस्पताल की जमीन के आवंटन पर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल
चार्जशीट कमेटी के सदस्य मनोज रावत ने उत्तराखंड में भूमि प्रबंधन, कॉरपोरेट गठजोड़ और प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता से जुड़े एक अन्य मामले को उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग को विश्वास में लिए बिना एक बड़े अस्पताल के भू-आवंटन को निरस्त किया गया और इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी कंपनियों की संदिग्ध पृष्ठभूमि एवं वित्तीय अनियमितताओं पर गंभीर सवाल हैं।
मनोज रावत के मुताबिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और अस्पताल के निर्माण के लिए करीब 23,137 वर्गमीटर यानी लगभग 5.7 एकड़ का विशाल भू-भाग चिन्हित किया गया था।
उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर 2024 के घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना या संज्ञान में लिए 25 फरवरी 2025 को इस भूमि का आवंटन अचानक रद्द कर दिया गया।
कांग्रेस का कहना है कि बड़े स्वास्थ्य संस्थान के लिए आरक्षित भू-भाग का आवंटन निरस्त करने जैसी नीतिगत कार्रवाई में संबंधित तकनीकी विभाग यानी स्वास्थ्य विभाग को दरकिनार किया जाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
कंपनियों की पृष्ठभूमि पर कांग्रेस ने उठाए गंभीर सवाल
मनोज रावत ने आवंटन और विकास प्रक्रिया से जुड़ी कंपनियों की पृष्ठभूमि को लेकर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में सामने आई मुख्य कंपनी के पास रियल एस्टेट या बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव का अभाव है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी के पास मानक निर्माण कार्यों का पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि प्रक्रिया से जुड़ी दूसरी कंपनी मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर फर्म के रूप में पंजीकृत है। इसका संपर्क ईमेल CS@sikka-in बताया गया।
कांग्रेस के मुताबिक दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि बिन बाइट एवेन्यू और ‘सिक्का डेवलपर्स’ के निदेशक मूल रूप से एक ही प्रबंधकीय तंत्र या सिंडिकेट से जुड़े हैं। पार्टी का दावा है कि इससे संकेत मिलता है कि कागजों पर अलग दिखाई देने वाली ये इकाइयां वास्तव में एक ही आंतरिक तंत्र का हिस्सा हैं।
सिक्का डेवलपर्स पर ₹277 करोड़ की रिकवरी का दावा
कांग्रेस ने दावा किया कि नोएडा अथॉरिटी ने सिक्का डेवलपर्स के विरुद्ध ₹277 करोड़ की रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। पार्टी के अनुसार अथॉरिटी द्वारा कंपनी के 31 फ्लैट सील किए जाने के बावजूद उस पर अभी भी ₹208 करोड़ की देनदारी शेष है।
कांग्रेस का यह भी आरोप है कि वित्तीय धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के चलते कंपनी के विरुद्ध देश के अन्य राज्यों में भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
तकनीकी रूप से अयोग्य कंपनी को वित्तीय बोली में शामिल करने का आरोप
पूर्व विधायक मनोज रावत ने आरोप लगाया कि कंपनी ने भूमि आवंटन से जुड़े अनुबंधों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया। इस प्रक्रिया में दो प्रमुख भूखंड शामिल थे- प्लॉट्स T-1 (18,001 वर्गमीटर) और T-2 (50,036 वर्गमीटर)।
नियमों के अनुसार कंपनियों को अपनी वित्तीय सुदृढ़ता साबित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का नेटवर्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था, लेकिन कांग्रेस के अनुसार यह निर्धारित समय पर जमा नहीं किया गया।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सिक्का डेवलपर्स टेंडर प्रक्रिया के दौरान तकनीकी अर्हता में असफल होने के बावजूद वित्तीय बोली के चरण में शामिल रहा।
पार्टी के मुताबिक तकनीकी रूप से अयोग्य होने के बावजूद कंपनी को Provisional Allocation of Land यानी भूमि का अनंतिम आवंटनप्रदान किया गया। कांग्रेस इसे संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और टेंडर नियमावली के प्रावधानों का खुला उल्लंघन मान रही है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों को दरकिनार कर एक चुनिंदा कॉरपोरेट समूह को अनुचित लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप प्रशासनिक तंत्र पर लगे हैं।पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री संगठन राजेन्द्र भंडारी और अमरजीत सिंह भी उपस्थित रहे।
यहाँ पढ़िए उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग द्वारा जारी प्रेस बयान, हुबहू:-
मुख्यमंत्री नाम से, प्रॉपर्टी डीलर काम सेः- करन माहरा
प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस चार्जशीट कमेटी की एक पत्रकार वार्ता का आयोजन होटल इन्द्रलोक में किया गया। पत्रकार वार्ता को प्रदेश कंाग्रेस चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सहप्रभारी सुरेन्द्र शर्मा, चार्जशीट कमेटी के सदस्य मनोज रावत, डॉ0 प्रेम बहुखंडी एवं डॉ0 प्रतिमा सिंह ने संयुक्त रूप से संबोधित किया।
पत्रकार वार्ता की शुरूआत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर राज्य की बेशकीमती भूमि को खुर्दबुर्द करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में केवल प्रदेशभर की बेशकीमती भूमि को खुर्दबुर्द कर केवल भूमाफिया की सरकार होने का प्रमाण दिया है तथा प्रदेश की सरकारी भूमि को अपने चहेतों को कौडियों के भाव बेच दिया है।
पत्रकार वर्ता के बिन्दु पर विस्तार से बताते हुए प्रदेश कंाग्रेस चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रापर्टी डीलर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौड़ियों के भाव बिकती देवभूमि या कॉरपोरेट का नया ठिकाना? उत्तराखण्ड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड (न्प्प्क्ठ) घोटालों का नया औजार उत्तराखण्ड 7,000 बीघा सरकारी भूमि लीज देने का फैसला प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य पर गहरा असर करेगा। उन्होंने कहा कि जब आम नागरिकों के लिए जमीन खरीदने की सीमा 250 वर्गमीटर है, तो सरकार किस नैतिकता के तहत चुनिंदा कॉर्पोरेट्स को 7,000 बीघा सरकारी जमीन 90 साल के लिए परोस रही है? व्यावसायिक उपयोग वाली इस बेशकीमती जमीन का किराया श्कृषि भूमि के सर्किल रेटश् पर तय कर सरकारी खजाने को चूना क्यों लगाया जा रहा है? क्या 90 साल की यह तथाकथित लीज भविष्य में इस जमीन को स्थायी स्वामित्व में बदलने का पिछला दरवाजा है? इस हजारों बीघा जमीन पर पहला हक स्थानीय युवाओं और पंचायतों का होना चाहिए था या बाहरी वैश्विक कंपनियों का? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने यह निर्णय डेढ़ साल तक जनता से क्यों छिपाया?
करन माहरा ने कहा कि उत्तराखण्ड निवेश एवं अवसंरचना विकास बोर्ड राज्य में अवस्थापना विकास और निवेश परियोजनाओं के नियोजन व क्रियान्वयन का प्रमुख निकाय है। इस बोर्ड की संरचना और नेतृत्व इसे अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होने के कारण इस पूरी नीति की प्रत्यक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही सरकार के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हुई है। सरकार द्वारा उद्यान विभाग, पोटैटो प्रोजेक्ट, ब्रीडिंग गार्डन और अन्य विभागों की लगभग 7,000 बीघा खाली या कम-उपयोग वाली सरकारी भूमि को चिन्हित कर एक लैंड बैंक तैयार किया गया है। इसे निजी निवेशकों को सौंपने के लिए तय किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। बेशकीमती सरकारी जमीनों को 90 वर्ष तक की दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रावधान, जो सामान्य वाणिज्यिक लीज (आमतौर पर 30 वर्ष) से कहीं अधिक है। फाइव-स्टार होटल, लग्जरी रिसॉर्ट, विला, कमर्शियल टाउनशिप, वेलनेस सेंटर और प्राइवेट स्कूल जैसी परियोजनाएं। लीज पर ली गई भूमि को आगे सब-लीज (ैनइ-समंेम) पर देने की अनुमति और इसे बंधक (डवतजहंहम) रखकर बैंकों से भारी ऋण लेने की खुली छूट। उन्होंने कहा कि कंपनी का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवरः ₹500 करोड़ (पिछले तीन वर्षों का) तथा न्यूनतम नेटवथर्ः ₹60 करोड़ होने के साथ ही प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कम से कम 1,000 कमरों के संचालन का अनुभव और 25 से अधिक देशों में उपस्थिति (या किसी अंतरराष्ट्रीय फाइव-स्टार ब्रांड के साथ आधिकारिक गठजोड़)। कुल निर्धारित राशि का केवल 25ः भुगतान 30 दिनों के भीतर करना होगा, जबकि शेष 75ः राशि अगले 10 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जमा की जाएगी। ये सारी शर्तें बडे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सर्किल रेट का खेल (राजस्व हानि)ः इन जमीनों का उपयोग पूर्णतः व्यावसायिक (होटल, रिसॉर्ट, टाउनशिप) उद्देश्यों के लिए होना है, लेकिन सरकार निजी कंपनियों से लीज रेंट का निर्धारण कृषि भूमि के सर्किल रेट पर करने जा रही है। वाणिज्यिक और कृषि दरों के इस भारी अंतर के कारण सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगने और कंपनियों को औने-पौने दामों पर जमीन मिलने का गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि भू-कानून की मूल भावना के विपरीत (दोहरा मापदंड)ः एक ओर राज्य की जनता वर्षों से बाहरी लोगों और कंपनियों द्वारा भूमि खरीद पर रोक लगाने वाले सख्त भू-कानून की मांग करती रही है (जिसके तहत 2025 का नया भू-कानून लाया गया, जिसमें आम नागरिकों के लिए आवासीय सीमा 250 वर्गमीटर तय की गई), वहीं दूसरी ओर सरकार स्वयं बड़े कॉर्पोरेट घरानों को हजारों बीघा सरकारी जमीन 90 साल के लिए परोस रही है। फ्री-होल्ड में बदलने की आशंकाः आलोचकों के अनुसार वर्तमान में यह लीजहोल्ड आधार पर दी जा रही है, किंतु भविष्य में इसे फ्री-होल्ड (स्थायी स्वामित्व) में परिवर्तित किए जाने की पूरी संभावना है, जो अस्थायी लीज को हमेशा के लिए निजी हाथों में तब्दील कर सकती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय अधिकारों की अनदेखीः सामूहिक उपयोग की सरकारी भूमि पर पहला हक स्थानीय युवाओं, ग्राम पंचायतों या सहकारी संस्थाओं का होना चाहिए था, न कि वैश्विक कॉरपोरेट्स का।
नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने स्थानीय लोगों के जल-जंगल-जमीन के अधिकारों का हनन किया है। उन्होंने यूआइआईडीबी के गठन पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि इसका गठन प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को कॉरपोरेट घरानों के हाथों कौडियों के भाव बेचने का षडयंत्र किया गया है। कांग्रेस शासन में भू कानून यहां की जनता के हक के लिए बनाया गया था परन्तु भाजपा सरकारों ने उसमें समय-समय पर बदलाव कर राज्य की सरकारी सम्पत्तियों को खुर्दबुर्द कर दिया है।
श्री यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने एशियाई विकास बैंक (।क्ठ) के ऋण से करोड़ों रुपये खर्च कर जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में पर्यटन से जुड़ा पदतिंेजतनबजनतम विकसित किया। इसके बाद लगभग 142 एकड़ क्षेत्र और विकसित सुविधाओं को 15 वर्ष के लिए निजी वचमतंजवत को लगभग ₹1 करोड़ वार्षिक बवदबमेेपवद मिम पर दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इतनी बड़ी सार्वजनिक संपत्ति और पहले से विकसित सरकारी पदतिंेजतनबजनतम को निजी वचमतंजवत को देने से पहले इसके वास्तविक आर्थिक मूल्य, संभावित राजस्व और राज्य के हितों का पर्याप्त मूल्यांकन किया गया या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जमदकमत में शामिल तीन कंपनियों के बीच बवउउवद वूदमतेीपच/ेींतमीवसकपदह संबंध सामने आए हैं। कांग्रेस का सवाल है कि ऐसी स्थिति में क्या तीनों कंपनियों के बीच वास्तविक और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुई थी? और भी गंभीर सवाल यह है कि जमदकमत में प्रतिस्पर्धी इपककमते के रूप में शामिल कुछ कंपनियां बाद में winning company esa shareholder बन गईं। कांग्रेस पूछना चाहती है कि इस घटनाक्रम की सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की गई या नहीं और यदि की गई तो उसका निष्कर्ष क्या रहा? इसके अलावा, जॉर्ज एवरेस्ट जाने वाली सार्वजनिक सड़क पर जवसस/मिम वसूली को लेकर भी विवाद सामने आया। अंततः उत्तराखंड हाईकोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और सार्वजनिक सड़क पर जवसस बवससमबजपवद पर रोक लगाई गई। कांग्रेस का सवाल है कि यदि सार्वजनिक सड़क पर जवसस वसूलने का अधिकार नहीं था, तो ऐसी वसूली की स्थिति पैदा कैसे हुई और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है?
चार्जशीट कमेटी के सदस्य मनोज रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में भूमि प्रबंधन, कॉरपोरेट गठजोड़ और प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता से जुड़ा एक गंभीर प्रकरण प्रकाश में आया है। यह मामला स्वास्थ्य विभाग को विश्वास में लिए बिना एक बड़े अस्पताल के भू-आवंटन को निरस्त करने तथा इस प्रक्रिया से जुड़ी कंपनियों की संदिग्ध पृष्ठभूमि एवं वित्तीय अनियमितताओं की ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और अस्पताल के निर्माण हेतु लगभग 23,137 वर्ग मीटर (लगभग 5.7 एकड़) का एक विशाल भू-भाग चिन्हित किया गया था। 13 दिसंबर 2024 के घटनाक्रम के पश्चात, स्वास्थ्य विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना या संज्ञान में लाए, 25 फरवरी 2025 को इस भूमि का आवंटन अचानक रद्द कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एक बड़े स्वास्थ्य संस्थान के लिए आरक्षित भू-भाग के आवंटन को निरस्त करने जैसी नीतिगत कार्रवाई में संबंधित तकनीकी विभाग (स्वास्थ्य विभाग) को दरकिनार किया जाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कंपनियों की पृष्ठभूमि एवं कॉरपोरेट सिंडिकेट की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि इस संपूर्ण प्रकरण में जिन व्यावसायिक इकाइयों के नाम सामने आए हैं, उनकी साख और योग्यता निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि आवंटन और विकास प्रक्रिया से जुड़ी इस मुख्य कंपनी के पास रियल एस्टेट या बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव का अभाव है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी के पास मानक निर्माण कार्यों का पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव नहीं है। इस प्रक्रिया से जुड़ी दूसरी कंपनी मूल रूप से एक सॉफ्टवेयर फर्म (संपर्क ईमेलःCS@sikka-in
CS@sikka-in) के रूप में पंजीकृत है। दस्तावेजों के परीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि बिन बाइट एवेन्यू और श्सिक्का डेवलपर्सश् के निदेशक मूल रूप से एक ही प्रबंधकीय तंत्र या सिंडिकेट से जुड़े हैं। यह संरचना इस बात का संकेत देती है कि कागजों पर अलग दिखाई जाने वाली ये इकाइयां वास्तव में एक ही आंतरिक तंत्र का हिस्सा हैं। नोएडा अथॉरिटी द्वारा सिक्का डेवलपर्स के विरुद्ध ₹277 करोड़ की भारी-भरकम रिकवरी के आदेश जारी किए गए हैं। अथॉरिटी द्वारा कंपनी के 31 फ्लैट सील किए जाने के बावजूद उस पर अभी भी ₹208 करोड़ की देनदारी शेष है। वित्तीय धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के चलते इस कंपनी के विरुद्ध देश के अन्य राज्यों में भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। कंपनी द्वारा भूमि आवंटन से जुड़े अनुबंधों और शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया में दो प्रमुख भूखंड शामिल थे कृ प्लॉट्स त्-1 (18,001 वर्ग मीटर) और त्-2 (50,036 वर्ग मीटर)। नियमों के अनुसार कंपनियों को अपनी वित्तीय सुदृढ़ता साबित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 का नेटवर्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य था, जो निर्धारित समय पर जमा नहीं किया गया। सिक्का डेवलपर्स टेंडर प्रक्रिया के दौरान तकनीकी अर्हता में असफल होने के बावजूद श्वित्तीय बोली के चरण में शामिल रहा। तकनीकी रूप से अयोग्य होने के बावजूद कंपनी को प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ लैंड (भूमि का अनंतिम आवंटन) प्रदान किया गया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और टेंडर नियमावली के प्रावधानों का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों को दरकिनार कर एक चुनिंदा कॉर्पोरेट समूह को अनुचित लाभ पहुँचाने के गंभीर आरोप प्रशासनिक तंत्र पर लगे हैं।
पत्रकार वार्ता में प्रदेश महामंत्री संगठन राजेन्द्र भंडारी, अमरजीत सिंह भी उपस्थित थे।
डॉ0 प्रतिमा सिंह
प्रदेश प्रवक्ता
