

देहरादून: उत्तराखंड के 10,709 निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत 18 करोड़ 49 लाख रुपये की सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की।
इस सहायता में शिक्षा, पुत्री विवाह, प्रसूति एवं प्रसविधा और मृत्युपरांत सहायता जैसी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं।
10,709 लाभार्थियों को मिली सहायता, जानिए किस योजना में कितने लोग
कार्यक्रम में दी गई जानकारी के मुताबिक इस चरण में कुल 10,709 लाभार्थियों को सहायता राशि हस्तांतरित की गई।
* शिक्षा सहायता: 8,083 लाभार्थी
* पुत्री विवाह सहायता: 2,354 लाभार्थी
* मृत्युपरांत सहायता: 177 लाभार्थी
* प्रसूति एवं प्रसविधा सहायता: 95 लाभार्थी
इस तरह विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों के खातों में कुल ₹18.49 करोड़ की राशि पहुंचाई गई।
मुख्यमंत्री ने कहा- हर पात्र श्रमिक परिवार तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण श्रमिक राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार का प्रयास है कि श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिले।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र परिवार तक पहुंचाया जाए। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पात्र श्रमिकों को भी योजनाओं से जोड़ने और जनपदवार कवरेज की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य जांच में बीमारी मिलने पर इलाज भी होगा
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य जांच के दौरान जिन श्रमिकों में किसी बीमारी की पहचान हुई है, उनके उपचार की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, परिवारों के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया।
83 हजार से ज्यादा किट का वितरण
कार्यक्रम में उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित समेकित कल्याण मॉडल की प्रगति की जानकारी भी दी गई।
अब तक श्रमिक परिवारों को:
* 33,429 शिक्षण सामग्री किट
* 26,674 स्वच्छता सामग्री किट
* 23,216 पोषाहार किट
वितरित की जा चुकी हैं। कुल मिलाकर 83,319 किट का वितरण किया गया है।
श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत 20,527 स्क्रीनिंग
श्रमिक स्वास्थ्य योजना के तहत अब तक 20,527 स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और 2,32,281 स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की जानकारी दी गई।
प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कुछ गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान करने में मदद मिली है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही जांच, परामर्श और रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
LCCMS से सेस संग्रह में 47.21 फीसदी बढ़ोतरी
कार्यक्रम में Labour Cess Collection Management System (LCCMS) की प्रगति भी प्रस्तुत की गई। जानकारी के अनुसार इस ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अब तक 21,200 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण किया गया है और सेस संग्रह में 47.21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि LCCMS को वर्ष 2025 में ई-गवर्नेंस श्रेणी में SKOCH Gold Award मिला है और इसे Best Practices Compendium में भी शामिल किया गया है।
त्योहारी सीजन में जनसेवा बढ़ाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में सभी विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक जनसुविधा और जनसेवा के कार्य सुनिश्चित करें।
उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, पात्रता सत्यापन और लाभार्थियों की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया।

कार्यक्रम में राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, सतर्कता समिति की अध्यक्ष गीता रावत, उपाध्यक्ष मोहनी पोखरिया, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. श्रीधर बाबू अदांकी, सचिव प्रकाश चन्द्र दुम्का सहित श्रम विभाग और बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे।



